भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भन्छन – ‘दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति छैन’

काठमाडौं-भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मुरलीधरनले संविधानको धारा ९ अन्तर्गत दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति नभएको बताएका छन्।

नागरिकता ऐन, १९५५ को धारा ९ मा पढिएको संविधानको धारा ९ अन्तर्गत अनुमति नभएको भन्दै भारतले दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो अडान फेरि एकपटक स्पष्ट राखेको छ।

लोकसभामा बोल्दै, विदेश राज्यमन्त्री वी. मुरलीधरनले शुक्रबार भने कि नागरिकता अधिनियम, १९५५ को धारा ९ को साथमा पढ्नुहोस् भारतीय संविधानको धारा ९ अन्तर्गत दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति छैन।

नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ (नागरिकता संशोधन अधिनियम) ले अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र क्रिश्चियन समुदायका आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि उनले सदनलाई बताए।

नागरिकता संशोधन अधिनियम २०२० मा लागू भयो र यस संशोधन ऐनले समेटेका व्यक्तिहरूले उपयुक्त नियमहरू केन्द्र सरकारद्वारा अधिसूचित गरेपछि भारतीय नागरिकता प्रदान गर्नका लागि आवेदन पेश गर्न सक्छन्।

एक प्रश्नको जवाफमा उनले विदेशमा रहेका भारतीय नागरिकको सुरक्षा, सुरक्षा र कल्याणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको पनि बताए ।

‘विदेशमा हाम्रा मिशनहरू र पोस्टहरू सतर्क रहन्छन्, र विदेशी देशहरूमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भारतीयहरूको गुनासोहरू नजिकबाट निगरानी र सक्रिय रूपमा अनुगमन गर्छन्,” मन्त्रीले भने, ई-माइग्रेट पोर्टल, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, यात्रा को समयमा इच्छित सहायता को लागी मोबाइल आवेदन पोर्टल, भारतीय। सामुदायिक कल्याण कोष, यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो।

गैरकानुनी आप्रवासीका सम्बन्धमा उनले भने, ‘अवैध आप्रवासीहरूले गोप्य र लुकेर देश प्रवेश गर्ने प्रयास गरेकाले त्यस्ता घुसपैठीको पूरै संख्याको यकिन अनुमान छैन । तर, यस्ता गैरकानुनी घुसपैठीको पहिचान, पक्रन र निष्कासन गर्ने कार्यमा स्थानीय प्रहरी विभाग र अध्यागमन ब्युरो संलग्न रहेको उनले बताए ।