जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखियो

काठमाडौं-सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)प्रालिलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सोमबार ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

कोरोेना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ओम्नीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार सामग्री ल्याएन । ल्याएका केही सामग्री पनि बजारमूल्यभन्दा अत्यधिक महँगा थिए ।

ओम्नीले ल्याएका सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले गत १९ चैतमा सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

समयमा सामग्री आपूर्ति नगराएका कारण धरौटी जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढाएको थियो । ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न त्यतिखेरै सार्वजनिक खरिद अनुगमको कार्यालयलाई सिफारिस पनि गरिएको थियो । करिब पाँच महिनापछि मात्रै कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढिसकेको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको खरिद प्रक्रिया हठात् रद्द गरेर ओम्नीलाई विनाप्र्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीसहितका उच्च अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

अख्तियार अझै अलमलमा

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहितका पदाधिकारीविरुद्ध १९ चैतमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यस्तै, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध पनि छुट्टै उजुरी परेका थियो । तर, पाँच महिना बित्दा पनि छानबिन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

दुवै उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको भेउ पाएपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायतसँग बयान पनि गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय अख्तियार मौन बसेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारबाट दबाब आएका कारण अख्तियार छानबिन अगाडि बढाउने–नबढाउने अलमलमा परेको बताउँछ ।

ओम्नी समूहले भने सरकारको कारबाहीविरुद्ध अदालत गुहारेको थियो । सरकारले एकतर्फी रूपमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता रद्द गरेकाले सो निर्णय बदरको माग गर्दै ओम्नीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार ग¥यो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।