गतिहीन र भद्रगोल छन् स्वास्थ्यका परिषद्

काठमाडौं-सरकार मातहत रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश परिषद् गतिहीन र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको समाचार राजधानी दैनिकले आज प्राथमिकता साथ छापेको छ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको चरम अभाव छ । जसका कारण ती परिषद्ले महŒवपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि पदाधिकारीसहित सदस्य रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयमा समेत कठिनाइ देखिएको छ । प्रभावकारी ढंगले ती परिषद् अघि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी तथा आमस्वास्थ्य व्यवसायीमा परेको छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्मा विगत ६ महिनादेखि रजिस्ट्रार नियुक्त हुन सकेको छैन । यसले परिषद्का काम ठप्पझैं छन् । रजिस्ट्रार नहुँदा काउन्सिलको परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको नाम दर्ता किताबमा चढ्न सकेको छैन । साथै विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र पनि पाउन सकेका छैनन् ।

परिषद्का रजिस्ट्रार पानबहादुर क्षेत्रीले राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म सो पद रिक्त छ । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार परिषद्का अध्यक्ष केशवध्वज जोशीले परिषद्को बैठक नै बसालेका छैनन् । विभागका महानिर्देशक ढकालले भने, ‘म आफैं परिषद्को सदस्य छु । तर, मलाई बोलाउनुभएको छैन ।’

परिषद् नौ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । हाल एक रजिस्ट्रारसहित दुई सदस्य पद अझैसम्म पनि पूर्ति हुन सकेको छैन ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अवस्था पनि उस्तै छ । परिषद्बाट १ लाख १० हजार जनाले लाइसेन्स लिएका छन् । १३ सदस्यमध्ये परिषद्मा सात सदस्यीय पदपूर्ति हुन सकेको छैन । पारामेडिकल एसोसिएसनको सिफारिसमा सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने तीनजना सदस्य र निर्वाचनबाट आउनुपर्ने चार सदस्य रिक्त छ । परिषद्ले बहुमत नै नपु¥याएर गैरकानुनी ढंगले कलेजको अनुगमन गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

परिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा कलेजको अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सदस्यको पदपूर्तिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
उनले भने, ‘परिषद्मा विभिन्न विषयगत समिति छन् । त्यसको संयोजक परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, पूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ ।’