कार्यसूचिमै प्रवेश नगरी प्रदेश १ काे प्रदेशसभा बैठक स्थगित

विराटनगर –   प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक कार्यसूचिमा प्रवेश नगरी पुनः स्थगित भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेवुल गर्ने कार्यसूचि तय गरेको थियो । तर, बैठकको कारवाही आरम्भ हुनुपूर्व नै सत्तारुढ दलका सरकार पक्षधर छ जना सांसदले आशन ग्रहण नगरी उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बस्न आग्रह गरे पनि आसनग्रहण नगरेपछि बैठक फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ७ गते करिब ३ मिनेट बसेर स्थगित भएको थियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभा लामो समयदेखि बन्धक बन्दै आएको छ । चालू अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको १८ दिनपछि आव्हान गरेको दोश्रो बैठक पनि सत्तापक्षकै अवरोधका कारण झण्डै दुई साताका लागि स्थगित हुन पुगेको हो ।

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा संसदीय दलले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका १६ जना सदस्यहरुलाई बैठक कक्षमा राखेर बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले कारवाहीको विषयमा चित्त नबुझे अदालतबाट निर्णय गराउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीले संसद नियमावली अनुसार बैठक अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरेर सहमति खोज्ने तर्फ लाग्नु पर्ने बैठकमा बताउनुभएको थियो ।

बैठक कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले विश्वको संसदीय इतिहासमा अनौठो घटना भएको भन्दै सत्तापक्षले नै संसद चल्न नदिएर बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकार पक्ष र सभामुखको सेटिङमा सदन बन्धक बनाइएको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव कार्यसूचिमा राखेपछि सदनमा टेबुल गराएर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको बताउनुभयो ।

अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावकहरुले भने संसद बैठकलाई अनिश्चित बनाएर सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चरम सत्ता लिप्साका कारण सदन अवरोध भएको बताउनुभयो । सदनलाई सुचारु गराउन सरकार अनिच्छुक भए पनि सभामुखले समन्वय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सदनलाई बन्दक बनाउनका लागि सहयोगी बनेको उहाँको टिप्पणी थियो । उहाँले संसदको बैठक भोलिबाटै सुचारु गराउन सभामुखसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा छलफल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयकहरु प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छैन । सचिवालयमा छलफलका लागि दर्ता भएको एकमात्र अविश्वासको प्रस्ताव हो ।