संरक्षण क्षेत्र प्रदेश मातहत दिन माग

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका संरक्षण क्षेत्र आयोजनाहरुको व्यवस्थापन प्रदेशलाई दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशभित्रका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र पञ्चासे संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन नेपाल सरकारसँग पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

बैठकले नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत रहेका पोखराका रत्न मन्दिर, हिमा गृह एवं ठाउँठाउँमा रहेका जग्गा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारी छनोट गर्न प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सचिव, पूर्वसहसचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको अवस्थामा कार्यक्रम गर्न आर्थिक मामिलामन्त्रीको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिलामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र सबै मन्त्रालयका सचिव रहनुभएको समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिए।

अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजीका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताउँदै उहाँले सम्बन्धित देशका राजदूतसँग सम्पर्क भइरहेको उल्लेख गरे।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशअन्तर्गत बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, पर्वतको व्यादी गाउँपालिकासँगै स्याङ्जाको वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार ती पाँच स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ५४ लाख ५० हजारका दरले रकम विनियोजन भएको र पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेश विकास परिषद्को विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको काउ एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेडमा प्रदेश सरकारले ५१ प्रातिशत शेयर हिस्सा राख्ने र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणसँगै अन्यबाट सङ्कलन गर्ने र प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रालयमार्फत ५१ प्रतिशत शेयरको लागि रु ११ करोड निकासा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।