नेपाल र जापान सरकारबीच आज श्रम सम्झौता हुँदै

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सचिव महेश दहाललाई सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुवै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

दुवै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएकाले नेपाली कामदारको सेवा सुविधा जापानकै नागरिक सरहको हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अब अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।

समझदारीको पारित मस्यौदाअनुरुप अब जापानिज भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने (जेएलपीटीको चौंथो स्तर) पास गर्नुपर्ने छ ।

नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२।४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।

जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण हुनेछ ।