२४ लाख खोप कता हरायो ?

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले कोरोना संक्रमणवाट जोगाउन ल्याइएको २४ लाख खोप हराएको घटनाको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा पहिलो पटक औपचारिक टिप्पणी गर्दै एमालेले अस्पताल निमार्णका लागि छुटाइएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ काटेको प्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरेको छ ।

एमालेका अनुसार कोभिड महामारीको नयाँ लहरले जनजीवन फेरि आक्रान्त हुन थालेको उल्लेख गर्दै आफनो सरकारले शून्यबाट सुरु गरेर ८० भन्दा बढी कोभिड प्रयोगशाला, दर्जनौं कोभिड अस्पताल, हजारौं शैयाहरु, अक्सिजन प्लान्ट, थप पूर्वाधारहरु एंव पर्याप्त खोपको प्रवन्ध गरेको स्मरण गराएको छ । ‘तर, यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ, २४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरुले नै दिइरहेका छन् । क्mहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ?’ एमालेको प्रश्न छ ।

एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको तथा अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरू खोपबाट बञ्चित हुन पुगेको एमालेको टिप्पणी छ । ‘अरू त अरू, खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधि सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ एमालेले देउवा सरकार माथि निशाना साँधेको छ ।
देउवा सरकारले अकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरी जनस्वास्थ्यको विषयमाथि खेलवाड गरिरहेको थप आरोप लगाएको छ ।

‘जनतालाई घर–आँगनमै स्वास्थ सुविधा उपलब्ध गराउन विगत सरकारले स्थानीय तहमा ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणअघि बढाएको थियो, उक्त कामका लागि २०७८ जेठ महिनामा प्रस्तुत बजेटमा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएकोमा वर्तमान सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कटौती गरेको छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । उसका अनुसार देउवा सरकार सरकार कोभिड पीडित बिरामीको उपचारका लागि खरिद गरिएको आईसीयू, एचडीयु तथा भेन्टिलेटरको भुक्तानीबाट समेत भाग्दै आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने दायित्वबाट बिमुख हुँदै गएको छ ।

देउवा सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको एमालेको भनाइ छ । ‘अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तु्लनात्मक रुपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ’ एमाले अध्यक्ष ओलीले बक्तब्यमार्फत प्रश्न तेर्साएका छन् ।

कोभिड महामारीको जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको एमालेले संकटका बेला पनि कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण ढंगले सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने र आफू अनुकूल संरचना तयार पार्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कामहरू गरिरहेकोमा असन्तुष्टी जाहेर गरेको छ ।

यसैगरी, सबै प्रकारका जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न काठमाडौँको कीर्तिपुरमा प्रस्तावित सुपर स्पेसियालिटी सेन्टर निर्माणका लागि विनियोजित ५० करोडलाई घटाएर १० करोड रुपैयाँमा सीमित पारिदिएको भन्दै एमालेले वक्तव्यमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।