अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही

काठमाडौँ- कानुनविद्हरुका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।

आइतबार सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले जवाफी बहस दिने क्रममा अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए ।