राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल

काठमाडौँ- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम वदनियतपूर्ण देखिएको दावी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले गरेका छन् । उनले शुक्रबार बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खाएको स्मरणसमेत गराएका छन् ।

उनले भने, “त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ खानुभयो तर, आफैले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन ।”

राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइ दिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी (जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको) लाई आधार मानेर वदनियतपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले संवैधानिक परिषद् र नागरिकता विधेयक ल्याउँदा पनि बदनियत राखिएको जिकिर गरे । उनले भने, “यो बदनियतको हद हो । राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यस्तो अधिकार दिइएको भए संविधानमै प्रस्ट लेखिन्थ्यो ।”