मन्त्रालयले नै टेर्दैनन् संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बसेको बैठकले समितिले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नगरेको र कार्यान्वयन बारे जवाफ माग गर्दासमेत अटेर गरेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने निणर्य गरेको हो ।

समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छि विकासलगायतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यसबारे मन्त्रीलाई नै समितिमा आमन्त्रण गरेर जानकारी लिने बताएका छन् ।

समितिले आगामी बैठकमा गृहमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी आगामी वर्ष कम्तीमा १० वटा बोर्डर पोष्ट थप गर्ने र सीमा सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भनी दिनुभएको सरकारी आश्वासनको सम्बन्धमा जानकारी लिने भएको छ ।

त्यसैगरी संस्कृति तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी अन्तरराष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्ने भएको छ । सभापति बिडारीले भने, “अखेटोपहार तथा पुराना वस्तुको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित सचिव र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

समितिका सदस्य बलराम बाँस्कोटाले समितिले प्राप्त अधिकारलाई टेकेर तीव्ररुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद नैनकला ओझा, बीना पोखरेल र नरपति लोहारले समितिले आगामी दिनमा राष्ट्रका लागि लाभदायक काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । समितिले प्रत्यायोजन व्यवस्थापन विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनलगायत सङ्घ÷संस्थासँग समेत छलफल गर्ने भएको छ ।