नेकपाले सरकारले सम्झौता एकलौटी तोड्यो -अध्यक्ष यादव

काठमाडौँ- समाजवादी पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टीका दुई नेताले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दोस्रो दिन आज पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताए ।

संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित सरकारमा सहभागी भए पनि आफ्नो मुद्दामा कुनै सुनुवाइ नभएपछि सरकारमा रहिरहनुको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षसहित पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले जानकारी दिए ।

‘आज बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ, अब हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने जानकारी गराउँछु’ अध्यक्ष यादवले पार्टीको निर्णय सुनाउँदै भने ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल २०७५ जेठ १४ गते सरकारमा सामेल भएको थियो ।

सरकारमा उक्त पार्टीबाट अध्यक्ष यादव उपप्रधानमन्त्री एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री थिए भने अर्का नेता मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकासमन्त्री थिए । यसअघि यादवले उपप्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

समाजवादी पार्टीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा यही पुस ७ गते संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्यका लागि संविधानविद् सम्मिलित विज्ञ सुझावसमिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरी दुईबुँदे सहमतिबाट पछाडि हटेकाले सरकारबाट बर्हिगमन भएको उल्लेख छ ।

अबको बाटोबारे पत्रकारको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले संसद्मा प्रतिपक्षमा रही रचनात्मक र सिर्जनात्मक रुपले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । पार्टीले अधिकारबाट वञ्चित भएका समुदायको मुद्दालाई स्थापित गराउने, शासकीयस्वरुप, समानुपातिक समावेशीता लगायतका विषय सच्याउन भूमिका खेल्ने बताउँदै उनले भने , ‘सबैले मेरो संविधान हो भनेर गौरव गर्ने परिस्थिति हामी बनाउन चाहन्छौं, पहिलेको चाहना पनि त्यही थियो, यसमा पार्टी निरन्तर लागिरहन्छ ।’

मुद्दा स्थापित गर्न सदन र सडकबाट शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मकरूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ । यसअघि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मागपत्र दिएको तथा संसद्, मन्त्रिपरिषद्, पार्टी–पार्टीबीच कुराकानी भए पनि संविधान संशोधनको विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएको यादवले जिकिर गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वले एकलौटी सरकार चलाउँदै आएको र सम्झौता पनि सरकारले एकलौटी तोडेको उनले आरोप लगाए ।