नेकपाकाे राजनीतिक प्रतिवेदनः सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन

काठमाडाैं-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा धूलो र हिलो रोक्न सरकारको काम प्रभावकारी नभएको चर्चा गरिएको छ ।

आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतवार अपराह्न बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स-साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन-गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछुटाउन, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको करा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन-धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको अंश –

सरकारले अनेकौं जटिलता, चुनौति र प्रतिकुलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। सामन्य रुपमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धीहरूलाई निम्न अनुसार स्त्रबद्ध रुपमा हेर्न सकिन्छ । 

i. सरकारले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, विधि र कानून निर्माणमा पहल लिई तीने तहका सरकारका काम कार्यवाही अगाडि बढाउन सहज तल्याएको छ। वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन गरा सात परिचालन गर्ने, जनशक्ति विन्यास र कर्मचारी समायोजन र संरचनागत आधार निर्माण जस्ता कामहरू सम्पन्न गरेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड गरिरहेको छ । 

ii. संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक लगायतका कानुनहरू निर्माण गरी सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई गतिशील रुपले कार्यान्वयनमा लगेको छ । संविधान र संविधान कार्यन्वयनको कानूनी आधार तयार पाने, लगानी प्रवर्धनसँग संबन्धित काननहरू निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू मार्फत विधिको शासन सुदृढ गर्ने आधार तयार पार्दै लगेको छ । 

iii. सरकारकाले स्वतन्त्र एवम् सन्तलित परराष्ट्र नीति मार्फत छिमेकी लगायत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गदैलगेको छ । छिमेकी भारत र चीनमा भएका उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण मुख्यतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको छ। यस सन्दर्भमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिङ फिङद्वारा भएको सफल र ऐतिहासिक भ्रमणले दिएको दूरगामी विश्वासको सन्देश एवम् त्यस सन्दर्भमा भएका सहमति, समझदारीले आम जनतामा आशा र भरोषा जगाएको छ। त्यस्तै नेपाल र भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको अन्तर्देशीय तेल पाइप लाइनको उद्घाटनले आपसी सहयोग अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपेको छ।

iv. सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सहजी करणका निमित्त सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल भईरहेका छन् । यसका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथि राख्न प्रयास गरिरहेको छ । “औद्योगिक कोरिडोरहरूको निर्माण, ठूला क्षमताका विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण, विद्युत क्षेत्रमा औद्योगिक र ग्राहस्थ मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादन परियोजनाहरूको सञ्चालन, पूर्व-पश्चिम रेल मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग सहित मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यले लिएको गतिका साथै उत्तर-दक्षिण लोकमार्गमा आएको तीब्रता, हालको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नती, काठमाडौं-वीरगञ्ज रेलमार्ग, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग सहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले लिइरहेको गतिले” सरकारद्वारा भईरहेका पहललाई देखाउँछन् । यसैगरी यातायात, उर्जा, सिंचाई, पर्यटन, स्थानीय पूर्वाधार विकास तर्फ पनि सरकारले जोड दिईरहेको छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन् । जलमार्गको विकासद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पहल, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने तयारी आदि मार्फत पर्यटन क्षेत्रका विकासमा योगदान पुगेको छ। 

v. सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राविधिक शिक्षा, नागरिक आरोग्य, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक हित संरक्षणका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी सामाजिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र सबल सामाजिक वातावरण निर्माणमा जोड गरिरहेको छ।

vi. युवा खेलकूदको विकासमा पनि सरकारका तर्फबाट विविध योजना र कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने सकारात्मक प्रयास भईरहेको छ। यसको ठोस प्रमाण र अभिव्यक्ति रुपमा तेह्रौं सागको भव्य र सफल। आयोजना एवम् नेपाली खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको उत्कष्ट खेल तथा हासिल गरेका पदकहरूको तालिका र संख्याले प्रस्तुत गरेका छन्। 

vii. गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आइरहेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गरेर विकास र समृद्धिका योजना अगाडि बढाउन सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ। उपरोक्त उल्लेख्य सफलताका बाबजद जनताका आशा र अपेक्षा परा गर्न सरकारले निम्न कराहरूमा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। 

i. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निदृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन पर्दछ। यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ। 

ii. कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्योलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

iii. राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भईरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ।

iv. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भईरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन-गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। 

v. देशमा ठूल्ठुला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षों लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स-साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन-गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको करा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछटन, फाष्ट ट्याक र सडक विस्तारको करा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हने गरेको दुर्घटना र जन-धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

IX. गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्न पर्दछ । निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू केल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्य नै मख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सिमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानुनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउन पर्दछ । यसरी नै पार्टी र सरकार सुदढ गर्न सकिन्छ ।