उपनिर्वाचनमा नयाँ पार्टीकाे कन्तबिजाेग,जमानत जफत

काठमाडाैं- राजनीतिक दलहरू बेकामे भइसकेको र जनताका परिवर्तित आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती देख्न सुन्न र पढ्न पाइन्छ । नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यस्ता विचारहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने गरेका छन् । 

आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्ने, सभ्य र सुसंस्कृत राजनीति अवलम्बन गर्ने, राजनीति गर्नेहरूको आर्थिक राजनीतिक र व्यावहारिक जीवनलाई पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने जस्ता सयौं एजेण्डाका साथ गत शनिवार उपनिर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा होमिएकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा माया त पाए तर भोट किन पाएनन् ?

पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेका रविन्द्र मिश्रले संयोजन गरेको साझा पार्टीले १ प्रतिनिधिसभा, २ प्रदेशसभा र १ उपमहानगरसहित ४ ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो तर चारै ठाउँका उम्मेदवारले जमानत समेत जोगाउन सकेनन् । निर्माण भएको आधा दशक नाघिसकेको विवेकशील दलले उठाएका उम्मेदवारहरू पनि पहिलाको तुलनामा झन् कमजोर देखिए । 

नयाँ र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको नयाँ शक्ति मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरमसँग मिलेर समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ तर समाजवादी पार्टीले यादवको राजनीतिक सक्रियताका कारण मधेशमा इज्जत जोगाउन सफल भएपनि पहाडमा कुनै प्रगति हुन सकेन । समावेशिताको मुद्दालाई दह्रो गरेर समातेका डा. भट्टराईको क्रेजले उपनिर्वाचनमा आशातित प्रदर्शन गर्न सकेन ।

उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारबाहेक अन्य धेरैको जमानत जफत हुने स्थिति कसरी आयो ? निर्वाचनको मतपरिणामले वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूको राजनीतिमा ‘स्पेस’ नै नभएको सन्देश दिएको छ । 

जनतालाई सभ्य र सुसंस्कृत राजनीति सिकाउने जिम्मेवारी लिएर मैदानमा उत्रेकाहरूले उपनिर्वाचनको मतपरिणामलाई किन्तु, परन्तु जस्ता शर्तमूलक भाष्य तेर्स्याएर अझै पनि आफ्नो औचित्य रहेको प्रमाणित गर्न व्यस्त छन् ।