७२९ उम्मेदवारले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरण

काठमाडौँ– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई वर्षअघि भयो । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछिको पहिलो निर्वाचनमा दलहरु निकै उत्साहका साथ सहभागी भए । विभिन्न कारणले केही निर्वाचन क्षेत्र अझै खाली छन् । ती क्षेत्रमा आगामी मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

बाँकेमा कोहलपुर नगरपालिका–६ मा वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । दलहरुले उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन् । निर्वाचन लक्षित गतिविधिसँगै दलहरुले विभिन्न तयारी गरिरहेका छन् । विसं २०७५ मङ्सिर ९ गते वडाध्यक्ष रामसोहन थारूको निधनपछि रिक्त पदका लागि सो वडामा उपनिर्वाचन हुनेछ । उपनिर्वाचनको माहोल तीव्र रुपमा चलिरहँदा गत निर्वाचनमा भाग लिएका बाँके र बर्दियाका उम्मेदवारहरुले अझैसम्म निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बाँकेका १६६ र बर्दियाका ५६३ गरी ७२९ जनाले अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा छन् । बाँकेमा १५५ र बर्दियामा ५४३ गरी ६९८ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बताएका छन् ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बाँकेका चार र बर्दियाका आठ गरी १२ उम्मेदवारले हालसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि बाँकेका सात र बर्दियाका १२ गरी १९ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा बाँकेबाट ३५ उम्मेदवारले निर्वाचन लडेका थिए । जसमध्ये चार उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेका ६८ मध्ये सातले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँकेमा दुई हजार ३५० उम्मेदवार थिए । बर्दियामा एक हजार ९४१ उम्मेदवार थिए । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाले हालसम्म निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी युवराज पन्तले जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी पन्तले भने, “अहिले हामी विवरण कम्प्युटरमा दर्ता गर्ने काम गरिरहेका छौँ । कुन उम्मेदवारले बुझाए÷बुझाएनन्, नबुझाउनेलाई के÷कस्तो कारवाही हुने वा नहुने निर्वाचन आयोगले हेर्छ । हामीसँग भएको विवरण यतिमात्रै हो । आयोगले माथिबाट जे भन्छ हामीले त्यही गर्छांै ।” उनले अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँके उपनिर्वाचनको तयारीमा लागेको बताएका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी मदन बस्नेतले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उम्मेदवारले हालसम्म खर्च विवरण बुझाउनुभएको छैन । हामीले सबै विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छौँ । बाँकी काम कारवाही आयोगले नै गर्ने भएकाले हामीलाई थप जानकारी हुँदैन । आयोगले थप निर्देशन दिए हामी सोहीबमोजिम अघि बढ्छौँ ।”

बाँकेमा तीन निर्वाचन क्षेत्र र आठ स्थानीय तह छन् । बर्दियामा दुई निर्वाचन क्षेत्र र आठ स्थानीय तह छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालनमा अटेरी गर्दै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको स्वयं निर्वाचन कार्यालयले नै बताउने गरेका छन् । राजनीतिक दलले ‘रुलिङ” नगर्नु र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेकाले समस्या भएको निर्वाचन कार्यालयको भनाइ छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ले उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । निर्वाचन ऐनमा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको अवस्थामा पद नै गुम्नेसम्मको अवस्था भएपनि आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने बाँके र बर्दियाका उम्मेदवारलाई हालसम्म कुनै कारवाही गर्न नसक्नुले आयोगकै क्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको कतिपयको भनाइ छ । नेपालगञ्ज–१९ का श्याम गिरीले भने, “हालसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्न नसक्नुले निर्वाचन आयोगमाथि नै शङ्का गर्नुपर्छ ।”

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा निर्वाचित नभएको उम्मेदवारको हकमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेसम्मको व्यवस्था छ । आयोगले समयमा खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई उसले गरेको खर्च वा आयोगले तोकेको खर्चको हद कुन बढी हुन्छ उक्त रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगले खर्च विवरण लेखापरीक्षण गराउँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्च वा रु पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जरिवाना गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।