कांग्रेसमा चुलिँदै विवाद : महाधिवेशनमा जाने कि अन्तरिम संगठन बनाउने?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा अन्तरिमकाली संगठन बनाउने वा सिधै १४औं महाधिवेशनमा जाने विषयमा मतान्तर बढेको छ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूले विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित कार्यसमितिहरू गठन गरी जानुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुले महाधिवेसन केन्द्रित भएर कार्यतालिका ल्याउन जोड दिएका छन्। महाधिवेशनको समय नजिएकाले एकै वर्ष कार्यसमिति बनाउन दुई पटक निर्वाचन हुन नसक्ने उनीहरुको जिकिर छ। अर्कोतर्फ तेश्रो पक्षका नेताहरूले अन्तरिम कार्यसमिति निर्वाचन गर्न ढिलो गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेसको विधानको संक्रमणकालीन धारा ७२ (४)को क,ख,ग,घ,ङ अनुसारको अन्तरिम संरचना गठन गर्नैपर्ने धारणा बताए। उनले भने, ‘धारा ७२ को ४ अनुसार अन्तरिम संरचना नबनाई महाधिवेशन गर्ने र तिथि तोक्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको धारा १५, १७, ३५(२) को (घ) र (ङ) लागु गर्न सकिँदैन।’

विधानको व्याख्याा गर्दै निधिले अन्तरिम संरचना नबनिकन महाधिवेशनमा जानै नसकिने तर्क राखे।

अन्तरिम संरचना बनाएर महाधिवेशनमा जानको लागि समयाभाव भएकाले अन्तरिम संरचनाको व्यवस्थालाई निलम्बन गरी महाधिवेसन केन्द्रित हुनुपर्ने नेता डा मिनेन्द्र रिजालको तर्क छ।

महाधिवेशनको एक वर्षअघि नै तल्लो तहको महाधिवेशन हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिधै महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने उनको राय थियो। रिजालको मतमा अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ पनि सहमत छन्। अन्तरिम संरचनाको माग निर्वाचन पराजय लगत्तै गरेको उनले बताए। गुरुङले भने, ‘त्यो बेला वास्ता नगरी बसे। संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेर अब लागियो भने महाधिवेशन हुन सक्दैन।’

पौडेल पक्षका नेताहरूले साविककै संरचनालाई यथोचित राखेर महाधिवेशन केन्द्रित हुने राय राखेका छन्। साविककै क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई सक्रिय सदस्यता र नवीकरणको अधिकार दिएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने राय राखेका छन्।

साविकको क्षेत्रीय समितिले सदस्यता वितरण र नवीकरण गरेसँगै महाधिवेशनको माहोल बन्ने उक्त पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। संशोधित विधानको धारा  ३५ को उपधारा २ (घ) मा स्थानीय तहको अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्षअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

गुरुङले भने, ‘एक वर्ष स्थानीय तहका अधिवेशन नगर्ने हो भने विधानमा उल्लेख गर्न हुने थिएन।’

क्रियाशील सदस्यता वितरण क्रममा पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा तोकिएको समय विगतमा वितरण कार्य नसकिएको अवस्था छ। गुरुङले भने, ‘क्रियाशील वितरण जटिल हुन्छ। विवाद हुन्छ। त्यसकै लागि समय बढी लाग्छ। नियमित महाधिवेशनको समय सम्ममा तल्लो तहको अधिवेशन गर्न पनि सकिदैँन।’

२०७७ को फागुनमा महाधिवेशन हुने मिति तय भएको अवस्थामा १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, ३ सय ३० प्रदेश कार्यसमिति, ७ सय ५३ पालिका कार्यसमिति र ६ हजार ७ सय ४३ वडाको अन्तरिम कार्यसमिति यसै वर्षको फागुनमा सकिसक्नुपर्नेछ।

नेता अर्जुनरसिंह केसीले अहिलेसम्म देखिएका विवादलाई प्याकेजमा सहमति गर्न जोड दिए। उनले भने, ‘केन्द्रीय सदस्य बुथबाट निर्वाचित भएर आउने, नियमावली,भ्रातृ संगठनहरूको गठन र क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ।’

केसीले महाधिवेशनको मिति तय भएको अवस्थामा विधानलाई टेकेर थप सहमति गर्न सकिने बताए। अन्तरिमकालीन संरचना गठनको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने केसीले धारणा राखे।

नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अन्तरिमकालीन संरचनाका लागि पदाधिकारीबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए। अर्का नेता प्रदीप पौडेलले संक्रमणकालीन संरचना बनाउन समय अभाव नहुने बताए। गठन गर्ने तयारी भए दश दिनमा सबै जिल्लाको संगठन बन्छ।

उनले सबैभन्दा दुर्गम जिल्लाको जिम्मेवारी आफूलाई दिन आग्रह समेत गरे।