एमालेकै कारण प्रदेश १ ले नपाउने भयो पहिचान

काठमाडौं-एमालेको संघियता र पहिचानको बिरोधी रबैयाका कारण नामाकरण बिना नै १ नं. प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने भएको छ ।

संविधान बमोजिम गठित राज्य पूर्नसंरचना आयोगले ६ महिना लगाएर पूर्वी नेपालका १४ जिल्ला समेटेर गठन गरेको १ नं. प्रदेश अरु ६ वटा प्रदेशले नाम पाउँदा पनि संविधानमा ब्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको नाम तोक्ने जिम्मेवारी,दायित्व पूरा नगरि पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हुने चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते आईतबारका दिन प्रदेश सभाको दोश्रो निर्वाचनको मिति तय गरेपछि अब कुनै चमत्कार नभएमा प्रदेशको नामाकरणको बिषय प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ ।

२०७४ साल मंसिरमा गठन भएको प्रदेशसभामा एमाले र माओबादी बाम गठबन्धन करिव दुईतिहाई मतले बिजयी भएको थियो ! प्रदेशसभामा बहुमत भएको एमालेका शेरधन राईले ४ महिना बढी मुख्यमंत्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए !

प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहित माओबादी केन्द्र सहभागी भएको थियो ! नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओबादी केन्द्र) को एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) गठन भएपछि गठवन्धनको सरकार नेकपाको सरकार गठन भएपछि केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको अनिच्छा र दवावका कारण ३ बर्षसम्म नाम र केन्द्रको बिषयले प्रवेश नपाएको राजनीतिक बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।

त्यसमा प्रदेश सरकारमा सम्मिलित माओबादी केन्द्र लगायतका पहिचान पक्षधरको बाहुल्यता रहनु मुख्य कारण रहेको बिश्लेषकहरुको मत रहेको छ ।

आदिवासी जनजातीको सघन बस्ति रहेको प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनु पर्नेमा माओबादी केन्द्रको सुरु देखिनै जोड रहदै आएको र त्यसमा जसपा र अन्य पार्टीको समेत मतैक्यता रहेकोले ओली पक्षधर मुख्यमंन्त्री शेरधन राईले छलफलमा ल्याउन नै नचाहेको प्रदेश सरकारका शक्तिशाली अर्थ मन्त्री ईन्द्र बहादुर आङवो मौसम बताउँछन् ! नामलाई भन्दा केन्द्रलाई महत्व दिएर बिवाद सृजना गरि बिषयान्तर गर्न खोजेको आरोप उनको छ ।

नेकपा बिगठन भएपछि नेकपा एमाले पनि बिभाजन भएर शेरधन राई र पछिल्लो समयमा पार्टी बिभाजनमा नलागुन भनी भीम आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको एमालेको प्रदेश सरकार ढालेर हाल मुखमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजबादी) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले नाम तोक्ने प्रकृया अघि बढाएपनि एमालेको अबरोध र बजेट निर्माण,कार्यान्वयन र अन्य ऐन निर्माण लगायतका बिषयमा केन्द्रीत हुनु परेकोले नामांकनको बिषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वयं सभाका सदस्यहरु नै बताउँछन् ।

बर्तमान समिकरणमा पहिचान पक्षधरको बाहुल्यता रहेको भएतापनि एमाले नेतृत्व र कांग्रेस भित्रकै पहिचान बिरोधीहरुको कारणले गणितिय आधारमा पराजित हुन सक्ने डर पहिचानबादी नेतृत्वमा रहेको पाईन्छ । मुख्यमन्त्री राई स्वयं खुलेर पहिचानको पक्षमा लागेपनि यही आशंकाको कारण नामको बिषयलाई टुग्याएर रिक्स मोल्ने पक्षमा छैनन् ।

मुख्यकुरा त पहिचानबादीहरु बीच पनि साझा नाम तय हुन सकेको छैन । साझा नामका हुन सक्ने प्रस्ताविक किराँत प्रदेशमा लिम्वुवान पक्षधरले असहमति जनाउँदै लिम्वुवान किराँत हुनु पर्ने माग राखि करिव १ महिना देखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ! नेकपा माओबादी केन्द्रको प्रदेश समितिले समेत लिम्वुवान किराँत प्रदेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि साझा नाम तय गर्ने बिषय अझ जटिल बन्दै गएको अनुमान गरिँदैछ ।

पहिचानबादी पार्टी र सांसदहरु कै नामको बिबादको बीचमा संघियता बिरोधी कित्तामा उभिएकाहरु धमिलो पानीमा माछा मार्न सुरु गरेका छन् ।

एमाले भित्र पहिचानबादीहरु नभएका होईनन तर खासगरी पहिचान मात्र होईन संघियता नै अन्तरआत्माले स्विकार नगरेका केपी ओली र ओली गुटका हिक्मत कार्की, भिम आचार्य,विशाल भट्टराई,देवराज घिमिरे लगायतका नेताका अगाडि मुख खोल्न त के गोप्य अभिमत जाहेर गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यद्यपि प्रधानमंत्री देउवाले पछिल्लो समयमा १ नं. प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुन्छ भनेपनि कांग्रेसका गैह्र जनजाती सांसद र नेतृत्वसँग बिश्वास गरि हाल्ने पक्षमा पहिचानबादीहरु पुगि सकेका छैनन् । यसैक्रममा ओली एकसाता लामो १ नं. प्रदेशको भ्रमण सकेर गोप्य मन्त्रणा गरेर फर्कि सकेका छन् ! प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथा राख्दा के हुने भनेर ठाडै पहिचानको पक्षमा नलाग्ने संकेत गरेका छन् ।

संघियता बिरोधीहरु यही बिषयलाई संघियता खारेजीको मुद्दा बनाउन योजनामा रहेको र पहिचानबादीहरु पहिचानको मुद्दालाई चुनावमा लगेर पहिचानबादीको दुईतिहाई बहुमत ल्याएर मात्र नामाकरणको बिषय टुङ्याउने मनस्थितिमा पुगेको राजनीतिक बृत्तमा अडकलबाजी गरिँदैछ !