‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैन’-बार एशोसिएशन

काठमाडौं-नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘हामी छलफलमै छौं । भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ, उहाँसँग भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ,’ रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा उनले भने । महाभियोगको प्रश्न संसदको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको सवालमा बारले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरुले आफ्नो विचार दिनुभएको छ । त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशले सौच्नुपर्ने हो । फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आईसकेको छैन् । औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्छौं । अहिले धारणा बनेको छैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे । ‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएन, भागबण्डाको आधारमा नियुक्तिको परिणाम न्याय सम्पादनमा देखियो,’ उनले भने ।

उनले विचौलियालाई न्यायापालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउनको लागि पनि आफूहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सुझाव दिएको स्मरण गराए । उनले न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेको र यी चिज रोक्नको लागि आफूहरुले बारम्बार भनिरहेको सुनाए ।

उनले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपाय र कार्ययोजना बनाउन हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको र त्यसले रिपोर्टसमेत दिइसकेको बताए । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौं, न्यायापालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ ।’

अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकोले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिलेसमेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लागु गर्ने भनेको तर अझै लागु नगरेकोमा गुनासो पोखे ।

प्रतिवेदन लागु गराउने समयसिमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको कुरा आफूहरुले सुनेको पनि उनले स्मरण गराए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति तथा विसंगति रोक्नको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा आफूहरुले राख्दै आएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने, ‘न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । छानबिन हुनुपर्छ । यो हाम्रो सुझाव हो । प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य न्यायाधिशबारे उजुरी पर्यो भने यसको भित्रैबाट सुनुवाई हुनुपर्ने निकाय हुनुपर्छ । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या हल हुन्छ ।’