काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन गरे यस्तो सजाय हुने

काठमाडौँ- आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा र यातायात बन्द हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यही १३ गतेको निर्णयानुसार आज बिहान ६ बजेदेखि नै उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आएको हो । आदेश लागू भएसँगै उपत्यकाका तीनै जिल्लामा अत्यावश्यक कामबाहेकका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने अन्य जिल्लाबाट समेत प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

आदेशानुसार सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकूद, पुस्तकालय, सङ्ग्र्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

विवाह व्रतबन्धको हकमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । विवाहमा जाँदा ब्यानरसहित दुई वटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने छ । विवाहमा जाँदा जिल्ला वा अन्तर जिल्लाका लागि पास नचाहिने तर पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्दा भने अनिवार्य पास चाहिने छ ।

विवाह व्रतबन्धमा सहभागी भई अन्य जिल्लाबाट फर्कनुपर्दा चालकसहित बढीमा सात जनासम्मका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । मृत्यु संस्कार वा बिरामी कुरुवाका रूपमा अन्य जिल्ला जानुपर्दा विवरण खुल्ने कागजात (निवेदन, अस्पतालको कागजात वा स्थानीय तहको सिफारिस) सहित प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी उपत्यकामा आजदेखि लागू गरिएको आदेश यही २२ गते राति १२ बजेसम्म जारी रहने छ । यस्तै अन्य दर्जन बढी जिल्लामा पनि यसैगरी आदेश जारी भएको छ ।

उक्त अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधन उपत्यकामा प्रवेश पाउने छैन ।

सरकारी कार्यालयलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको सवारी पास लिई सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने छ । विकास निर्माण कार्यमा चाहिने मजदुर र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा पास लिएर चलाउनु पर्ने छ । यस्तै खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेकका व्यवसाय बन्द गरिएको छ । खाद्य सामग्री पसल, ग्रोसरी कक्ष बिहान १० बजेसम्म र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म चल्न पाइने छ तर तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा र सहकारीलगायत राष्ट्र बैँकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाइने, काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । पत्रकारको हकमा सूचना विभाग, पत्रकार महासङ्घ र स्वयं सञ्चार संस्थाले जारी गरेको प्रेस परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाइने छ ।

यसैबीच सरकारले नेपाल सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन गरेको छ । स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई निजले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्यरूपमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकले पनि उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले १० दिन अनिवार्य होटेल वा होम क्वारेन्टिनममा बस्नुपर्नेछ ।

निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे यस्ताे छ सजाय

-निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार आदेश पालना नगरेमा एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

-संक्रामक रोग ऐनमा काममा बाधा पु¥याउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजायको समेत व्यवस्था छ ।

-यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।