प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा – अबको पाँच विकल्प

काठमाडाैं-झन्डै दुईतिहाइका साथ इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदबहाल गरेका केपी ओली अहिले आफ्नै दलमा पनि अल्पमतमा परेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ |

समाचार अनुसार सचिवालयका नौमध्ये ६ र स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये ३० सदस्य विपक्षमा भएकाले पार्टीले ओलीलाई राजीनामाका लागि निर्देशन दिने निश्चितप्रायः भएको छ ।

तर, पार्टी निर्देशन शिरोपर गरेर ओलीले राजीनामा देलान् ? वा उनले विकल्पको खोजी गर्लान् ? अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न यही हो ।

१-पार्टी निर्देशन पालना – पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका आधारमा ओली राजनीतिक रूपमा पहिले नै कमजोर थिए, अब अंकगणितमा पनि कमजोर देखिएका छन् । पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली प्रस्ट अल्पमतमा छन् ।

त्यस्तै, संसदीय दलमा पनि उनको बहुमत प्रस्ट पुगेको छैन । त्यसैले उनले पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ओलीले राजीनामाभन्दा अघि सहमति, आत्माआलोचना, स्पष्टीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्छन्, तर उनले यस्ता ‘लाइफलाइन’ पहिले नै प्रयोग गरेका छन् । यसपालि विवाद थप पेचिलो भएकाले आफू पनि भूमिकामा रहनेगरी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई स्वीकार हुने कुनै ‘अफर’ ल्याउने सम्भावना अभैm छ ।

२-मध्यावधि निर्वाचन –पार्टी निर्देशनलाई सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथिको हस्तक्षेप भनेर ओलीले अस्वीकार गर्न सक्छन् । उनको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण प्रयत्न त्यसैमा केन्द्रित छ । ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सम्भावना छ भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तर, एउटा मात्र अवस्थामा संसद् विघटन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउनेछ, कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभएमा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुने र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ । यो विषयमा संविधानको धारा ७६ (७) भन्छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त (ठूलो दलको) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

तर, ओली धारा ७६ (५) अनुसार अल्पमतको होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सुविधा छैन । ‘तर पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अनेक कानुनी परामर्श गर्नुभएको छ, तर यो बाटो पार लाग्दैन भनेर संविधानविद्हरूले उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘पार्टीका नेतालाई तर्साउन उहाँले संसद् विघटन गरिदिन्छु भन्दै आउनुभएको छ ।

३-संकटकाल घोषणा –देशमा संकटकाल लगाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ । संविधानको धारा २७३ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

अहिले कोरोना महामारी भएकाले सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ । तर, संकटकाल घोषणा गरे पनि एक महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ र संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै तीन महिनासम्म संकटकाल लागू हुनेछ । तर, एक महिनाभित्र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज छैन ।

४-पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश – नेकपाको निर्देशन अवज्ञा गर्न उनले आफ्नो अलग दल बनाउन सक्छन् । मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका दिन १४ असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) ओलीको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने पार्टी नेताहरूको विश्लेषण छ । तर, पार्टी विभाजन गरेर सांसदहरूको पद जोगाइराख्न नयाँ दलले मान्यता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य’ पार्टी फुटाएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद्मा ४० प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो संख्या पुग्दैन । त्यसैले संसद् र केन्द्रीय समिति दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, पार्टी फुटाउने योजना असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो । सरकारले त्यस्तो अध्यादेश फेरि पनि ल्याउन सक्छ, तर अहिले संसद् चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।

५-गठबन्धनको सरकार – नेकपाले विवाद व्यवस्थापन गर्न सकेन र विभाजनमा गयो भने नेपाली राजनीति फेरि एउटा भद्दा दृश्यतर्फ मुखरित हुनेछ । यसका लागि संसदीय दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ । दुवै दलले मान्यता पाए पनि सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा सत्तासमीकरणको मञ्चमा कांग्रेस मात्र होइन, अन्य दल पनि एकैपटक सान्दर्भिक हुनेछन् । त्यो वेला नेकपाका दुवै घटकले अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने मात्र होइन, उनीहरूकै नेतृत्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री लिने चलन विगतमा पटक–पटक दोहोरिएको हो ।