एमसीसी पास गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चाहना’ मा ब्रेक

काठमाडौं-सभामुखले १७ असारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेपछि तत्काल अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा ब्रेक लागेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ।

समाचार अनुसार संसद्को चालू अधिवेशनमा १६ असारअगाडि नै अनुमोदन गरेर एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना थियो । तर, मंगलबार सभामुखले १७ असारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेपछि तत्काल एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।

एमसिसी देशहितमा भएको भन्दै यसलाई पास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को चालू अधिवेशनमा शृंखलाबद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्दै–नपढी एमसिसीको विरोध भएको भन्दै सांसदहरूप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र भाँडभैलो भए पनि प्रधानमन्त्री विनासर्त एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । र, उनले अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय संसद्को भएकोसमेत बताएका छन् ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले ४ असारमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्ययन नै नगरीकन एमसिसीको विरोध भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । अध्ययन नगरीकन मान्छेहरू हल्लाका पछि दगुरेको उनको आरोप थियो । एमसिसीको विरोध गर्नेलाई उक्त सम्झौता खोजेर पढ्नसमेत उनको सुझाब थियो ।

‘एमसिसी पढेको मान्छे मैले भेटिनँ । एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । पढ्नेभन्दा पनि हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन ? खुट्टाले टेकेर हिँड्न छाडेर टाउकाले टेकेर, हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ । खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो पढेर ठीक–बेठीक यहाँ–यहाँ छ भनेर भन्नुचाहिँ एउटा कुरा हो । लहैलहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो भन्या छन् । कहाँँ पढ्छन्, के पढ्छन् ! अचम्म लाग्छ मलाई,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘कागले कान लग्यो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि, दुख्या छैन भने होइन होला भन्ने थाहा पाउनुपर्‍यो नि पहिले । दुख्या छैन तैपनि सुटुक्कै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नुप¥यो नि कान छ कि छैन भनेर । दुख्यो–दुखेन पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने ! अनि लहैलहैमा कुद्ने ! यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई !’

अहिले सडकलगायत जताततै यही विषयमा विरोध भएको भन्दै उनले सबैलाई सम्झौता पढ्न सुझाएका थिए । ‘अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ । अन्तको पनि विषय बनेको छ । पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ । कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो ? यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ? हामी देशका सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका सदस्यहरू हौँ । हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।