स्वास्थ्यमन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष

काठमाडौं-ओम्नी ग्रुपसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको पाइएको आजको राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले विभागीय प्रमुखले खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले विशेष परिस्थितिमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सक्ने अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र मन्त्रालयका अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई दिएकामा मन्त्री र उनका सल्लाहकार संलग्न हुनुले अनियमितता हुनुको पुष्टि गरेको सांसदहरूको दाबी छ ।

केही दिनमै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई छलफलमा डाकिने

समिति सदस्य विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकारलाई वार्ता टोली संयोजक बनाएर जिम्मेवारी दिएकामा प्रश्न गर्दै भने, ‘सबै हेर्दा गैरसरोकारवाला व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर २४ घण्टाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ । जिम्मेवार नभएका व्यक्तिलाई यसरी जिम्मेवारी दिन कुन ऐनले मिलेको हो ?’

मन्त्रीका लागि विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त भएको व्यक्ति खरिद सम्झौतामा सक्रिय हुने गरी वार्ता कमिटीको संयोजक हुनु नै अख्तियारको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका हुन् ।

समिति सदस्य प्रदीप यादवले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि संलग्नता रहेको बताए ।

समिति सभापति भरतबहादुर शाहका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणका सन्दर्भमा केही दिनमै छलफलका लागि समितिमा आवश्यकता हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत बोलाइने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटको स्रोत यकिन नगरी तथा लागत अनुमान तयार नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ ।

मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरेपछि बजेट उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थालनी गरेको समितिले निकालेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै, ओबिसिआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र २० चैत २०७६ मा म्याद दुई दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालोसूचीमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रारम्भिक रिपोर्टमा सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रुपैयाँ कायम गरेको र ओबिसिआईसँग भने ७५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताका सन्दर्भमा अख्तियारले समेत छानबिन गरिररहेको बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार डाकेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्ट, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेल लगायतसँग स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छलफल गरेको थियो ।