‘खान नमिल्ने’ ७२ हजार केजी चिनीलाई ‘खान मिल्ने’ बनाइयो

काठमाडौं – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘खान अयोग्य र आयात गर्न नमिल्ने’ ७२ हजार केजी चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएर ‘आयात गर्न’ अनुमति दिएको छ। विभागले आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा आफ्नै कार्यालयको प्रतिवेदन उल्टाएको हो।

‘खान नमिल्ने’ चिनी ‘खान मिल्ने’ परिणत गर्नुमा आर्थिक चलखेल कारण भएको कर्मचारी बताउँछन्। यसको बजार मूल्य ६४ लाख ८० हजार पर्छ। यो ठूलो व्यापारिक घरानाको कम्पनीले मगाएको अनुमान छ।

जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले ‘आयात गर्न अयोग्य र उपभोग गर्ने म्याद नाघिसकेको’ प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदन विभागले उल्ट्याएको छ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय विभाग मातहतकै कार्यालय हो।

चिनीको बोरामध्ये कुनैमा म्याद उल्लेख नभएको, कुनैमा २०१८\२०१९ उल्लेख भएको र कुनै बोरामा आफैँले कलमले लेखेको उल्लेख छ। साथै, सन् २०१८ मार्चमा प्याकेजिङ गरिएको उक्त चिनीको उपभोग गर्ने म्याद २४ महिना मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् सन् २०२० को फेब्रुअरीमै उक्त चिनीको उपभोग्य मिति समाप्त भएको पनि प्रतिवेदनमा छ। यो प्रतिवेदनबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पनि बोधार्थ दिएर जानकारी दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा ७२ हजार किलो ९उक्त चिनीको निर्यातकर्तामा सिम्भावली सुगर लिमिटेड इन्डिया उल्लेख छ। यसका साथै प्रज्ञापनपत्र नम्बर एम १०४१÷०६÷०३÷२०२० मार्फत २०२० जनवरी १७ र २०२० फेब्रुअरी २८ मा बिल विजक नम्बर १४००००२२६९, १४००००२२७० र १४००००२६६६ बाट ७२ हजार किलो ९१४४० बोरा० चिनी भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

विभागले झण्डै ३ महिनापछि ‘गुणस्तरहीन चिनी’लाई ‘गुणस्तरयुक्त’ प्रमाणित गरेको पत्र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा पठाएको छ। उक्त पत्रको एक थान प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पनि जेठ १४ गते पठाइएको छ।

‘नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार उक्त चिनी खानयोग्य रहेको भनी प्रमाणित पत्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जेठ १४ मा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा पठाएको थियो’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘त्यसको एक थान प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई पनि प्राप्त भएको छ। जसअनुसार उक्त चिनीलाई गुणस्तरीय भनिएको छ।’

त्यसअघि विभाग मातहतकै जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयबाट त्यो चिनीको म्याद नाघेको र आयात गर्न अयोग्य रहेको पत्र प्राप्त भएको पण्डितले जानकारी दिए।

राजस्व अनुसन्धान विभाग पथलैयाका प्रमुख राजन बिसीले चिनीको गुणस्तरको विषयमा दुई प्रकारको भिन्दाभिन्दै विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए। ‘जलेश्वरको खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले आयात गर्न अयोग्य र उपभोग गर्ने म्याद नाघिसकेको भनेर प्रतिवेदन पठायो,’ बिसीले भने, ‘त्यही कार्यालयको केन्द्रीय विभागले हालै सोही चिनी खानयोग्य रहेको जानकारीसहित पत्र पठाएको छ।’

ती दुवै पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई पठाएको जानकारी दिँदै ती पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न कुनै जानकारी दिन नसक्ने भन्दै पन्छिएको छ। विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने विभागले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई पठाएको पत्रका विषयमा आपूm ‘बोल्न नमिल्ने’ जानकारी दिए।

राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले परीक्षणका लागि पठाएको चिनीको नमुनाका विषयमा समेत आफू बोल्न नमिल्ने भन्दै प्रवक्ता महर्जनले परीक्षण गरी पठाइएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त चिनी खानयोग्य रहे वा नरहेको विषयमा समेत कुनै जानकारी दिन नमिल्ने बताए। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट