पूर्वगृहमन्त्री र नेताले फिर्ता गर्न थाले सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी

काठमाडाैं – सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन नगरी पहुँचका आधारमा नेताले लिएका सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने क्रमको सुरुवात पूर्वगृहमन्त्री रहेका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका थिए । समाचार प्रकाशित भएकै दिन ३१ वैशाखमा उनले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

‘मेरो व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रको सुरक्षा प्रमुख हो । मेरो कारणले राष्ट्रलाई असर परेको भए क्षमाप्रार्थी छु,’ उनले ट्विट गरेका थिए । लगत्तै उनले सशस्त्रको गाडीसहित १० सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छन् । अब उनको सुरक्षामा तीनजना मात्र खटिएका छन् ।

अन्य नेताहरूबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेको सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणबाबु थापाले बताए । उनका अनुसार पूर्वगृहमन्त्रीहरू भीम रावल, रामचन्द्र पौडेल र कमल थापाको घरबाट पनि आधा सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । रावलको सुरक्षामा नौ, पौडेलकोमा १० तथा थापाकोमा १३ जना खटिएका थिए । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको घरमा ११ जना रहेकोमा ६ जना आइतबार फिर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, कांग्रेस नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महतको घरबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । ‘फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालै नियमित ड्युटीमा खटाइएको छ,’ उपत्यकास्थित सशस्त्र प्रहरी बाहिनीका डिआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमले भने ।

कतिपयले आफैँ फोन गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान भनेका छन् भने कतिपयलाई भने सशस्त्र प्रहरीले फोन गरेर आग्रह गर्नुपरेको छ । ‘पहिले सरकारले निर्णय गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिएनन्, तर अहिले धेरैले आफैँ फोन गरेर फिर्ता गर्नुभएको छ,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने ।

गृह मन्त्रालयले केही महिनाअघि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, महिनौँ हुँदा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन । भारतले प्रत्येक तीन किलोमिटरमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्दा नेपालले १५ किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ । सीमारक्षकको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भिआइपीको अगुवा–पछुवाको रूपमा ठूलो संख्यामा खटाइएको छ ।

भिआइपीको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, नेपालमा कसलाई कति सुरक्षा–चुनौती छ भन्ने मूल्यांकन गरिएको छैन । सुरक्षा जोखिम भए ६–६ महिनामा मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी थपघट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, पहुँचको भरमा विगतमा खटाइएको सुरक्षा जनशक्ति वर्षौंसम्म फिर्ता गरिएको छैन ।

पूूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५–६ जना तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई दुईजना सुरक्षाकर्मी दिए पुग्ने गृह मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन छ । तर, पूर्वराजादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा केही पहुँचवाला व्यक्तिको घरमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट