सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार ? बन्दुक बोक्ने कि ब्रिफकेस?

काठमाडाैं – राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेनाको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा देशको सिमाना भने खुम्चिँदै छ । एकपछि अर्को ठेक्का हात पार्दै गएको सेना व्यापारमा रमाइरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका बासिन्दा रोइरहेका छन् । भारतीय अतिक्रमणले देशको भूमि खुम्चिँदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन ।

नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार रक्षा मन्त्रालयका २२ कार्यक्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय पनि प्रमुख हो । आफ्नो भूमिमा उभिएर सीमा रक्षा गर्ने काममा न सेनाको रुचि छ, न सरकारले त्यो काममा लगाउन खोजेको छ । बरु, सेनाको आधारभूत परिभाषाविपरीत नेपाली सेना सडकका ठेक्का लिने मात्र होइन, भवन बनाएर भाडामा लगाउने र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने पेसामा समेत सक्रिय छ ।

उता सेनाका लागि देशको लगानी लगातार बढिरहेको छ । एक दशकमा मात्र सेनाको बजेट करिब तीन गुणा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपाली सेनाका लागि १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आव ०७६/७७ मा ५० अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसबीचमा हरेक वर्ष नेपाली सेनाको बजेट निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । आव ०६९/७० र ०७५/७६ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटेको थियो ।

यसरी लगातार बजेट बढाएर सरकारले सैनिक सेवा–सुविधा स्तरीय बनाउँदै लगे पनि सेना अतिरिक्त कारोबारमा सक्रिय छ । कल्याणकारी कोषमा भएको ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ब्याजबाट सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षामा व्यापार गरेको छ भने न्युरोड महाँकालमा सपिङ मलसमेत बनाएर भाडामा लगाएको छ ।

त्यस्तै, सेनाले काठमाडौं तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकका लागि मात्रै यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको मुख्य ठेकेदार सेनालाई बनाएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासहित ठेकेदार छनोट गरेको छ । तर, नियमसंगत नगरेको भनेर उजुरी परेको छ ।

सरकारले पछिल्लोपटक चीन र भारतबाट औषधि खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा पनि सेनालाई दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाटै हतारहतार निर्णय गरेर सेनालाई सरकारले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सामग्री किन्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, यो आपतकालमा जिम्मा पाएको डेढ महिनासम्म पनि सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन । चीनबाट सवा दुई अर्बका सामान खरिद गर्न तथा हवाईभाडाबापत करिब पौने ६ करोड भाडा रकमसमेत सरकारले सेनामार्फत भुक्तानी गरिसकेको छ । भारतबाट पनि औषधि ल्याउन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ सेनामार्फत नै भुक्तानी भएको छ । तर, चैतको मध्यमा जिम्मेवारी पाएको सेनाले वैशाख सकिँदा पनि सामान ल्याउन सकेको छैन ।

०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सेनासँग कुल ४४ अर्ब २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको यो रकमको ब्याज सेनाले व्यापारमा परिचालन गर्दै आएको छ । सेनाले पेट्रोलपम्प सञ्चालनदेखि जग्गा प्लटिङ गर्दै आएको छ । । सेनाले चितवन, नुवाकोट र काठमाडौंको कीर्तिपुरमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ ।

कतिसम्म भने राष्ट्रपति चुुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा पोखरी बनाउने कामको ठेक्कासमेत सेनालाई दिइएको थियो । चार वर्षअगाडि केही हाइड्रोपावर निर्माणमा लगानी गर्नसमेत सेनाले चासो देखाएको थियो । विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।

सेनाको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले सरकारले उसलाई ठेक्कापट्टामा जिम्मेवारी बढाउँदै लगेको छ । जसबाट सेना थप विवादित बन्दै गएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।