नेपाली भूमिमा भारतले निरन्तर डोजर चलाउँदा कहाँ थिए हाम्रा गुप्तचर ?

काठमाडौँ -भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएको भनेर देश तरंगित मात्र भएको छैन, सरकारले समेत आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।

भारतले यो सडक रातारात बनाएको होइन, सन् २००८ मा नै निर्माण सुरु गरेको हो । नेपाली भूमिमा सयौँ मजदुर र डोजर परिचालन गरेर १२ वर्षसम्म विदेशीले सडक खन्दा हाम्रा सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्र कहाँ थिए ? तिनले के रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए ? सरकार के गरिरहेको थियो ? स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।

गुप्तचरीका लागि नै भनेर नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । जहाँ नेपाल प्रहरीको जस्तै संरचना छ । प्रहरीको आइजिपीजस्तै मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, एआइजीजस्तै अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकदेखि हवल्दार र सिपाही तहसम्मका कर्मचारी छन् । यो संगठनमा अहिले दुई हजार दुई सय कर्मचारी छन् ।

अनुसन्धान विभागका कर्मचारीका लागि तलब र प्रशासनिक खर्चबाहेक थप पाँच करोड बजेट हुन्छ । यो खर्च विभागका हाकिमहरूले कुनै पनि सूचनाका लागि खर्च गर्न पाउँछन्, जसको विवरण उनीहरूले सरकारलाई पनि दिनुपर्दैन ।

अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । तर, यो विभागको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै केपी ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै गुप्तचर विभाग पनि सीधै प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीमातहत आएपछि पनि अनुसन्धान विभागले आफ्नो देशमा विदेशीले सडक खनिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्‍याउन सकेन भन्ने प्रश्नमा गृहका एक अधिकारीले भने, ‘सडक नै खनेको सूचना त सरकारलाई पहिलेदेखि नै थियो, सरकारले प्रतिक्रिया मात्र नदिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुने गरेको छ ।

सरकारमा जो छ, उसले विपक्षीको सुराकी गर्न प्रयोग गर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना संकलन गर्ने चासो, सीप र मनोबल गुप्तचरका अधिकारीसँग बाँकी छैन, व्यक्तिगत सुराकीका रूपमा भने परिचालन हुन्छन् ।’

अनुसन्धान विभागबाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा पनि गुप्तचर युनिट छन् । नेपाली सेनामा सैनिक गुप्चतर महानिर्देशनालय (डिजिएमआई) छ, जसको नेतृत्व उपरथीले गर्छन् । लगभग सबै जिल्लामा सेनाका गण छन् र हरेक गणमा रहेका गुप्तचर युनिटबाट यो महानिर्देशनालयलाई सूचना आउने गर्छ । सेनाले यसरी संकलन गरेको सूचना रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुर्‍याउने गर्छ । तर, देशको सार्वभौमिकतामाथि यति ठूलो घात हुँदा सेना र उसको गुप्तचर महानिर्देशनालयले सूचना किन संकलन गर्न सकेन, र त्यो सूचना रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन पाएनन्, पाएका थिए भने अहिले किन आश्चर्यमा परेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ ।

देशको चारैतिरको सीमा रक्षा गर्न अहिलेसम्म जम्मा एक सय २० बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरिएको छ । भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आठ महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

दार्चुलाको व्यास नगरपालिका– १ मा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्नै समस्या छ, खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीका सामान पुर्‍याउन गाह्रो छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने ।