सरकारलाई विधायन समितिको १२ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न लकडाउन भएको अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको श्रव्यदृश्य बैठकले देशभर लकडाउनमा कारण विपद्मा परेका मजदूर तथा सर्वसाधारणका समस्यालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको छ ।

कोरोना भाइरसको परीक्षणको विस्तारलाई थप पूर्णता दिई प्रभावित क्षेत्रहरुको यथाशीघ्र पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने रहको छ । समितिले विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निजहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई देशबीचको सिमाना कडा निगरानीसहितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आगामी बजेटमा मजदूर, किसान तथा आम सर्वसाधारण र उद्योगीहरुको उपयुक्त सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । साथै, स्वास्थ्यकर्मीको विशेष योगदानको कदर गर्दै पर्याप्त सामग्री तथा निजहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषको खर्च स्थानीय उद्योग तथा रोजगार प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने रहेको छ ।

समितिले क्वारेन्टाइन स्थलको अनुगमन गरी उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, किसानको बाली लगाउने र भित्र्याउने समय भएको हुँदा लकडाउनको छनोट नीति लागू गर्नुपर्ने र छनोट नीतिमा साना–ठूला परियोजना एवं उद्योगधन्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको छ ।