लकडाउन : नियम उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद र जरिवाना

काठमाडौं – कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन सरकारले देशैभर ‘लकडाउन’ गरेको छ । मंगलबार विहान ६ बजेदेखि देशभर लक डाउन भएको हो । उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार मंगलबारदेखि १८ गतेसम्म बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्किन पाइनेछैन ।

लकडाउन सुरु भएपछि अब औषधोपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाट निस्किन पाइनेछैन । त्यस्तै, अनुमतिप्राप्त सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा चुनौती देखिएको अवस्थामा कफ्र्यु लगाइन्छ । सुरक्षाबाहेक अन्य कारणले मान्छेलाई आवातजावत रोक्नुपर्ने अवस्थामा ‘लकडाउन’ गरिन्छ । कर्फ्यु स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सिडिओ नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिले लगाउन सक्छ । त्यस्तै संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले लकडाउनको निर्णय गर्दछ । हाल सोही ऐनअनुसार लकडाउनको निर्णय भएको हो ।

लकडाउनको अवस्थामा औषधि तथा खाद्य सामग्री किन्नसमेत दिने निर्णय गरिएको छ । निश्चित समयमा खाद्यान्न तथा तरकारी पसलसमेत चलाउन दिने सरकारको निर्णय छ । लकडाउनमा कफ्र्युमा भन्दा केही लचकता हुन्छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन भने दुवै अवस्थामा अनुमति लिएर सञ्चालन हुन पाउँछन् ।

अत्यावश्यक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नेले सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जसमा स्वास्थ्य, सुरक्षाका सवारीसाधन सञ्चालन हुन पाउँछन् । खाद्य वस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन तथा फोहोरमैलाका कर्मचारी काममा जान पाउनेछन् । अत्यावश्यक सेवामा आबद्ध अन्य सरकारी कार्यालयसमेत खुल्नेछन् ।

अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई घरमै स्ट्यान्डबाई बस्न भनिएको छ । उद्योगअन्तर्गत औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध र इन्धनसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन हुनेछन् । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार नियम उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म कैद हुन सक्छ ।

ऐनअनुसारको आदेशको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र सय रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ऐनअनुसारका अधिकृत व्यक्तिहरूलाई बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।