समायोजन संशोधन भन्दै धमाधम सरुवा

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले कानुन मिचेर सरुवा गरिरहेको छ । समायोजन टुंगिएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाइरहेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ मा छ ।

संविधानको धारा२२७ ले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । संघीय मन्त्रालयले समायोजन भइसकेकामध्ये ३ हजार ४ सय ५६ कर्मचारीलाई सुरुमा समायोजन गरिएको स्थानभन्दा अन्यत्र खटाएको छ । ‘समायोजन संशोधन’ का नाममा नियमित सरुवाकै शैलीमा मन्त्रालयले यस्तो अभ्यास जारी राखेको हो ।

तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले गत वर्ष चैत १२ मा करिब एक लाख कर्मचारीको समायोजन टुंगिएको घोषणा गरेका थिए ।

उनको लिखित घोषणामा भनिएको थियो, ‘समायोजनपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्तत् तहको कानुनबाट हुनेछ । कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषय तत्तत् सेवाका कानुनबाट निर्धारण र सञ्चालन हुनेछन् ।’

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएको छ । संघीय कानुन नआएकै कारण प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।

प्रदेशको कानुन नबनेका कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमापुगेका कर्मचारीलाई चलाउने कुनै कानुनी आधार छैन ।

तर, मन्त्रालयले धमाधम कर्मचारी फेरबदल गर्न थालेपछि त्यसरी समायोजन भएका स्थान परिवर्तन गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । समायोजनमा त्रुटि भएको, अपायक भएको भन्दै समायोजन संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक ३०र३५ वटा निवेदन पर्न थालेका छन् ।

‘समायोजन संशोधनको नाममा सरुवाजस्तो व्यवहार हुन थालेपछि थेग्नै नसक्ने गरी निवेदन आउन थालेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले
भन्यो, ‘नियमविपरीत समायोजन संशोधनको काम नरोकिने हो भने यसअघि भएका कर्मचारी समायोजन नै उलटफेर हुनेछ ।’
नियमविपरीत समायोजन संशोधनको मार लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका १ सय २६ कर्मचारीलेभोग्दै छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट