डीआईजी कटौतीबारे गृह सचिव-आईजीपी भनाभन

काठमाडौँ — ‘कुनै करिअर प्लान नबनाई, औचित्य र आधार पुष्टि नगरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा कहाँबाट आयो सर रु’ प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली फागुन दोस्रो साता आफ्नो कार्यकक्षमा जंगिएपछि गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने केहीबेर अक्क न बक्क भए ।

माघ २९ मा आफैंले आईजीपीको फुली लगाइदिएका ज्ञवालीबाट यस्तो आक्रोश पोखिएपछि उनी केहीबेर मौन बसे । ‘तपाईंलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्, म यस्तो निर्णयमा सहमत हुन सक्दिनँ,’ ज्ञवालीले थपे । त्यसपछि गृहसचिवको कार्यकक्ष केहीबेर सुनसानजस्तै भयो ।

न्यौपानेले समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन ओएन्डएम सर्वेक्षण बन्ने क्रममा रहेको र १० वटा डीआईजी पद खारेज गर्ने विषय ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । ‘समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ, दरबन्दी र पद तलमाथि हुन सक्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्ने हो,’ गृहसचिवले यसो भनेपछि ज्ञवाली जंगिएका थिए ।

‘केहीबेर भनाभन नै भयो,’ न्यौपाने र ज्ञवालीबीचको भेटबारे स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ ९ज्ञवाली० प्रहरी संगठनबारे गृहसचिवलाई आफ्ना कुरा राखेर निस्कनुभयो ।’ त्यसपछि आईजीपी ज्ञवालीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग नेपाल प्रहरी कमजोर बनाउने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउन नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

सचिव न्यौपानेले त्यस दिनको भनाभन सामान्य भएको बताए । ‘उहाँ आईजीपी ले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि राख्यौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘डीआईजीको संख्या घटाउने विषय आएको हो । ओएन्डएम र समायोजन प्रक्रियासँगै यो विषय टुंगोमा पुग्छ ।’

महानिरीक्षक ज्ञवालीले समायोजन र ओएन्डएम सर्वेक्षण तय गर्नेबारे छलफल भइरहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट अवधारणा र प्रस्ताव पेस गरिएको बताए ।

‘यस विषयमा मन्त्रालय र समायोजन तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि बनाइएका समितिमा हाम्रा प्रस्ताव, अवधारणाबारे जानकारी गराइरहेका छौं, आन्तरिक छलफल र बहसबारे अहिल्यै बाहिर बोल्नु उचित नहोला,’ उनले भने, ‘सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिका विषय समितिमै राख्छौं ।’ वैज्ञानिक र प्रभावकारी रूपमा वृत्तिविकास प्रणालीसहित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संरचना होस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

ज्ञवाली आईजीपीमा बढुवा भएकै दिन माघ २८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय’ तथा ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था’ गर्न बनेका दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यही मेसोमा फागुन १४ गते सचिव न्यौपानेको अध्यक्षतामा प्रहरी समायोजन, संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नेसम्बन्धी पहिलो बैठक बस्यो । त्यसअघि अनौपचारिक रूपमा न्यौपाने र ज्ञवालीबीच छलफल भएको थियो ।

औपचारिक र अनौपचारिक दुवै छलफलमा ज्ञवालीले गृहसचिव न्यौपानेले अघि सारेका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । न्यौपानेले भने कसैले असहमति राख्दैमा समायोजन र ओएन्डएम निर्माणमा असर नपर्ने बताए ।

प्रहरीमा हाल कार्यालय सहयोगीदेखि महानिरीक्षकसम्म ७९ हजार ५ सय २३ जनाको दरबन्दी छ तर ६८ हजार ७ सय ७६ जना मात्रै कार्यरत छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट