गृहमन्त्री बादलका दुई वर्षः किन सुस्ताए गृहमन्त्रीका आक्रामक योजना ?

काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन मनाउँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सबैभन्दा बढी चर्चामा थिए । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटदेखि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने उनको योजनाको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । सुन तस्करीमा संलग्न हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका थिए । सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा चर्चा र प्रशंसा उनकै थियो ।

बादल गृहमन्त्री भएको गत १३ फागुनमा दुई वर्ष पुगेको छ । अहिले उनी विगतमा जस्तो चर्चामा छैनन् । उनका आक्रामक कार्य योजनाहरू सेलाउँदै गएका छन् । निर्मला पन्तको हत्यादेखि कुमार पौडेलको इन्काउन्टरसम्मका घटनाको विवादमा उनको छविमा धक्का लाग्यो । पछिल्लो समय उनको कार्यशैली फेरिँदै गएको छ ।

आक्रामक सुरुवात, सुस्त कार्यान्वयन
ओली सरकारको पहिलो राम्रो कामका रूपमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटविरुद्धको कारबाहीलाई लिइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एनजिओका रूपमा यातायात समितिहरू दर्ता गरेर करोडौँको व्यवसाय गरिरहेका थिए । ती सबै समिति खारेज गर्ने र कम्पनीमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय भयो । त्यसको कार्यान्वायनमा गृह मन्त्रालयको महत्व्पूर्ण भूमिका थियो । तर, अहिलेसम्म यातायात समिति खारेज भइसकेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण नहुँदा सुधार आउन सकेको छैन ।

त्यसपछिको मन्त्री बादलको अर्को महत्वपूर्ण योजना समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही थियो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विभिन्न जिल्लामा केही ठेकदार पक्राउ पनि परे । यो कामको जनस्तरबाट प्रशंसा भए पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टीकै नेताहरूको दबाबपछि उनले यो अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । पछिल्लो समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारलाई झन् सहज हुने गरी सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिरहेको छ ।

मन्त्री बादलको एउटा सफलता सुन तस्करीमा संलग्न संगठित समूहविरुद्धको कारबाही हो । तस्करीको सुन हराएको विवादमा सनम शाक्यको हत्या भएको घटनामाथि अनुसन्धान गर्दा यसमा संगठित समूह देखियो । त्यसको अनुसन्धानका लागि उनले सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरे । टोलीले प्रहरीसहित संगठित गिरोहविरुद्ध मुद्दा चलायो र पाँच वर्षदेखि विमानस्थलमा संगठित रूपमा हुँदै आएको तस्करी बन्द भयो । तर, अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । गिरोहका कतिपय मुख्य नाइके अझै फरार छन् ।

लागुऔषध र मदिराले समाजमा ठूलो असर गरेको भन्दै गृहमन्त्री बादले यसविरुद्ध वडा तहसम्म अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरे । सामाजिक परिवर्तनका लागि यो निकै महत्वपूर्ण हुने आकलन गरिएको थियो । मदिरा बिक्री– वितरणलाई समेत व्यवस्थित बनाउने उनको प्रयास मन्त्रिपरिषद्, व्यवसायी र विदेशीसम्मको दबाबमा असफल भयो । अध्यागमनमा प्रविधिगत सुधार ल्याएका छन् । इमी सफ्टवेयर विस्थापित भएर आफ्नै नेपाल पोर्ट सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । केही आधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । तर, पनि अध्यागमनमा हुने सेटिङ र कर्मचारीको रुखो व्यवहारमा सुधार हुन सकेको छैन ।

बादलले गृह मन्त्रालयमा सुधारका लागि समयसीमासहित ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । कार्ययोजनामा थोरै मात्र काम समयसीमाभित्र सम्पन्न भएको छ । उनले सार्वजनिक गरेको बुँदा नम्बर २४ मा भनिएको छ, ‘पुरस्कार र दण्डको नीति कार्यान्वायनको नियमित अनुगमन गर्नका लागि मन्त्रालयमा एक संयन्त्र निमार्ण गर्ने ।’ यस्तोे संयन्त्रले काम गरेको छैन । नयाँपत्रिका दैनिकबाट