लुम्बिनी कोषको जग्गामा बसेको जापानी संस्था नै लुम्बिनी भारतमा भएको प्रचार गर्दै

काठमाडौं – गौतम बुद्धबारे अनुसन्धान गर्ने भन्दै लुम्बिनीकै सरकारी जग्गामा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लुम्बिनी भारतमा पर्ने भ्रामक प्रचार गरेको भेटिएको छ । लुम्बिनी इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिच्युट नामक जापानी संस्थाले ‘द बर्थ अफ द बुद्ध’ किताबमा लुम्बिनीलाई भारतको नक्सामा छापेको हो ।

लुम्बिनीबारे गलत प्रचार गरेको भेटिएपछि इन्स्टिच्युटका पदाधिकारीमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । गृहले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भ्रामक प्रचार गर्ने जापानी इन्स्टिच्युटमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘हाम्रो स्वाधीनता र अखण्डतामै आँच आउने गरी केही सामग्री प्रकाशन गरेको कुरा आएपछि हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ,’ उनले भने, ‘जवाफ आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

इन्स्टिच्युटलाई लुम्बिनी विकास कोषले १० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिएको थियो । लिज सम्झौता १ अप्रिल २०१५ मा भएको हो । इन्स्टिच्युटले सोही जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । लुम्बिनी इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिच्युटलगायत संस्थाका पदाधिकारीहरू निःशुल्क भिसामा नेपालमा छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नै उनीहरूलाई भिसा शुल्क छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो । गत १७ कात्तिकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेकोमा २९ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । निर्णयप्रति गृह मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य विगतदेखि नै लुम्बिनीमा रहेका संस्थाका कर्मचारीलाई भिसा छुट दिने निर्णय हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विगतमा संख्या नतोकी भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय हुने गरेको थियो, यसपटकदेखि हामीले अधिकतम १० जनालाई मात्र छुट दिने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।

भिसा निःशुल्क गर्दा साढे पाँच करोड राजस्व गुम्यो
लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्झौता भएर लुम्बिनीमा रहेका ४१ वटा संस्थाका कर्मचारीलाई निःशुल्क भिसा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । एक संस्थाका बढीमा १० जनासम्मलाई विदेशीलाई निःशुल्क भिसा दिने निर्णय गरिएको छ । जसअनुसार करिब चार सय विदेशीले भिसा शुल्क तिर्नुपर्दैन । यसरी संस्थामा काम गर्ने विदेशी नेपालमा एक वर्ष बस्दा करिब एक लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार संस्कृति मन्त्रालयको एउटा प्रस्तावले एक वर्षमा राज्यले करिब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट