नेकपा सरकारको दुई वर्षको समीक्षाः आक्रामक योजना, फितलो कार्यान्वयन

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्दै महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढिरहेको सरकारले जनआकांक्षाअनुरूप परिणाममुखी काम भने गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई छिमेकी देशसँग रेलमार्गबाट जोडिनेदेखि ध्वजाबाहक पानीजहाज समुद्रमा कुदाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी नारा अगाडि सार्दै कार्यकालको सुरुवाती दिनमा निकै चर्चा बटुले । तर, दुई वर्ष सकिँदासम्म उनका आकर्षक योजनाले अपेक्षाकृत आकारसमेत लिन सकेका छैनन् ।

पानीजहाजको सपना कार्यालयमै कैद छ । रेलको उपलब्धि सुस्त गतिमा छ । अरू धेरै मुद्दामा पनि सरकारको प्रस्तुति कमजोर देखिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै सुरु भएका कतिपय राम्रा कामले पनि निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।

श्रमिकको हितमा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार गत बिहीबारसम्म एक लाख ४७ हजार ६ सय ४३ श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् ।

त्यस्तै, बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि दुरुपयोग भएको गुनासो जनस्तरबाटै आयो । गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी दुई अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा विनायोजना र तयारी मकैबारी खन्नेदेखि फूलबारी गोड्नेसम्मका काममा सरकारी रकम खर्च गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाममा लगानी भएको पैसामा पनि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कनेक्टिभिटी, वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकास, निर्यातमा सुधारलगायत थुप्रै उल्लेखनीय काम भएको सरकारको दाबी छ । तर, ‘समृद्ध नेपाल स् सुखी नेपाली’को मूल नारासहित देशलाई त्यसतर्फ अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढेको सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र र महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यसम्पादन भने समग्रमा निराशाजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, विकास खर्च, रोजगारी अभिवृद्धि, लगानी, व्यापार र रोजगारी अभिवृद्धिको क्षेत्र निराशाजनक छ ।

‘गेयर’ बदलेर सरकारको कामलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरको प्रयत्नपछि पनि समग्रमा उत्साहजनक परिणाम देखिएको छैन ।
अपेक्षाकृत नतिजा नदेखाएको दोष देखाएर प्रधानमन्त्रीले सरकारको ‘गियर’ बदल्न भन्दै पछिल्लोपटक एकैचोटि ६ मन्त्री फेरबदल पनि गरे । तर, मन्त्रीमा नयाँ अनुहार आए पनि सरकारको काममा ताजगी आएको छैन । गति उस्तै सुस्त छ ।

जनअपेक्षाअनुसार काम नहुनुमा प्रधानमन्त्री स्वयंको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केही गर्ने अपेक्षा र उत्साह देखिए पनि सुशासनमा महत्वपूर्ण कमजोरी प्रधानमन्त्रीबाटै भएका देखिन्छन् । सुशासनका लागि विगतका सरकारले लागू गरेका राम्रा व्यवस्थासमेत ओली सरकारले खारेज गरेको छ ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारमाथिको सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा ओली सरकारले बन्द गरिदिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबार बिल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । बिल सार्वजनिक भएपछि सरकारी कार्यालयले गर्ने अनावश्यक र अपारदर्शी खर्च छताछुल्ल हुँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकार गठनलगत्तै एकपटक सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीका आयस्रोतमाथि प्रश्न उठेका थिए । त्यसपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै छाडिएको हो । नयाँपत्रिका दैनिककबाट