आठ–आठ हजार डलर लिएर बालबालिका विदेश पठाउने कारोबारमा सरकार

काठमाडौं – धर्मसन्तानका नाममा २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिका विदेश पठाएर सरकारले संकलन गर्‍यो दुई करोड १० लाख ६४ हजार डलर, तर ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै संयन्त्र छैन

नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर, राज्य आफैँले २० वर्षमा २६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पेको छ । अझ विडम्बना सरकारले बालबालिका विदेशीलाई जिम्मा लगाएबापत आठ हजार डलरका दरले रकम पनि लिने गरेको छ ।

उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले बिदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो । यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन ।

बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले अनाथलाई संरक्षण दिने होइन, धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पिने नीति नै लिएको छ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति नामै राखेर यो ‘कारोबार’लाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छ । प्रतिबालबालिकाबाट आउने आठ हजार डलरमध्ये तीन हजार यही समितिका नाममा खर्च भएको छ । पाँच हजार डलर भने सम्बन्धित बालबालिका रहेको बालगृहले लिने गरेको छ । कतिपय बालगृह यही पैसाका लागि सञ्चालन भएको बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष देवानी संहिता जारी भएपछि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । त्यसैले अहिले वैधानिक कारोबार रोकिएको छ । तर, फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएको छ ।

बालबालिकाले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई धर्मपुत्ररपुत्री बनाएर विदेश पठाउने प्रक्रियालाई संसद्को महिला तथा सामाजिक विकास समितिले गलत भनेको छ । गत बुधबार समितिले त्यस विषयमा छलफल गर्दै विदेशीहरूले नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने कार्य रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । गैरकानुनी रूपमा एवं अदृश्य मिलेमतोमा पनि नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई बेच्ने गरिएको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ । संसदीय समितिले संघ, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, समाजकल्याण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सुधाररशंसोधन गर्न प्रक्रियामा लैजान पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

धर्मसन्तान हस्तान्तरणका लागि सरकारले गठन गरेको तत्कालीन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ केही वर्षअघिसम्म धर्मसन्तान हस्तान्तरणमा समस्या रहेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार विदेशी नागरिकले प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नै बालगृहमा गएर बच्चा छान्ने र त्यही बच्चा प्राप्त गर्ने गरी प्रक्रिया चाल्ने गरेको थियो । त्यसरी विदेशी नागरिकलाई धर्मसन्तान मिलाइदिएबापत बालगृहहरूले विदेशीबाट ठूलो अंकमा पैसा असुल गर्ने गरेको विगत रहे पनि आफ्नो कार्यकालमा रोकेको श्रेष्ठ दाबी छ ।

राज्यले अनाथ बालबालिकाको हक–हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बालमन्दिर ‘बालसंगठन’ खोलेको छ । र गैरसरकारी संस्थाका रूपमा बालगृहहरू खुलेका छन् । बाबुआमालगायत अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि भनेर ती संघसंस्था खोलिएका हुन् ।

धर्मसन्तान चाहने विदेशी नागरिकले नेपालस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत विगतमा बालमन्दीरमा निवेदन दिन्थे । बालमन्दिरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिने र बालबालिकालाई अनाथ प्रमाणित गरेर महिला, बालबालिका मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर धर्मसन्तान हस्तान्तरण गर्दै आएको थियो । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति गठन भएपछि धर्मसन्तानका लागि निवेदन लिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनाथ बालबालिका प्रमाणित गर्नेलगायतका काम समितिले गर्दै आएको थियो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट