साना कुरामै रमाए स्थानीय तह, अलमलमै बित्यो ३३ महिना

काठमाडौं – स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको गोरखापत्र दैनिकले खबर लेखेको छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजनाको अभावमा सङ्घीय सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बन्दै गएको स्थानीय शासन विज्ञको अनुभव छ । स्थानीय तहलाई पाँच वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट चित्रण नै उक्त योजनाले गर्ने तर्क विज्ञको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको करिब तीन वर्ष अलमलमै बितेको छ । दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको र कानुनको अभावमा कार्य सम्पादन समस्या भएको गुनासो यथावत् छ । सुगम स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक द्वन्द्वले अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन ।

संविधानले र कानुनले स्थानीय तहलाई सरकारको हैसियत प्रदान गरे पनि सेवाग्राहीमा भने स्थानीय सरकारको कामप्रति निराशा बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको आशा र अपेक्षा धेरै भएकाले उक्त अपेक्षा २५ प्रतिशत पनि पूरा हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको हो । स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गति बढ्दै जाँदा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा सरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।