नेपालको मानवअधिकार अवस्था खतरामा- एम्नेस्टी

काठमाडौँ-नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ ।

एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजकि गर्दै एम्नेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको हो ।

सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकरी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने कानून ल्याएको भन्दै एमनेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भएपनि लक्ष्य अनुसार अगाडी बढ्न नसकिएको एमेनेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताए ।

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्ता सम्बन्धि कानून बनाएको उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समिक्षा गर्नेलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको पाइएको उनले बताए ।

यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान नहुनु गम्भिर रहेको पनि निर्देशक थपलियाको भनाइ छ ।

यस्तै विप्लव समूहका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हत्या गरीएको, मधेश आन्दोलनपछि मधेशी समूदायका सदस्यमाथि गरिएका घटनाको अनुसन्धान विश्वसनिय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको र खासगरी छुवाछुतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।