‘जरिवाना पत्रकारलाई होइन, सञ्चारगृहलाई’

काठमाडौं – मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले पत्रकार लाइसेन्सको प्रावधान राख्नैपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा आइतबार राष्ट्रियसभाका सांसदले पत्रकारिता मर्यादित बनाउन यो प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

अरु काउन्सिल जस्तै मिडिया काउन्सिलमा पनि लाइसेन्सको व्यवस्था राख्नुपर्ने राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले बताए। ‘यो प्रावधान नेपालका अन्य काउन्सिलमा भएको कुरा हो, मिडिया क्षेत्र कुनै एक्स्ट्राअर्डिनरी क्षेत्र होइन नि,’ उनले भने, ‘त्यसैले पत्रकार लाइसेन्सको प्रावधान यसमा राख्नुपर्छ।’ सांसद जीवन बुढाले पनि पत्रकारिता मर्यादित बनाउन यो प्रावधान अत्यावश्यक भएको बताए। ‘विधेयकको दफा १६ मा एउटा उपदफा थपेर यो प्रावधान राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पत्रकारितालाई थप मर्यादित र व्यावहारिक गराउन यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’

राष्ट्रियसभाकै सांसद प्रकाश पन्तले भने यो प्रावधान लागू गर्न गाह्रो हुने बताए। पक्षविपक्षको तर्कपछि समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कानुन मन्त्रालयलाई यसको ‘भाषा मिलाउने’ जिम्मा दिएका छन्। संसद्मा दर्ता भएपछि विवादित बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल गरिरहेको छ। विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाईसमेत आमन्त्रण गरिएको थियो।

छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारलाई आर्थिक जरिवाना नगरेर सञ्चारगृहलाई गर्नुपर्ने प्रस्तावअघि सारेका छन्। विधेयकमा उल्लेखित ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु‍र्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ प्रावधानको साटो ‘सञ्चारगृहलाई जरिवाना’ गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताएका हुन्। यो जरिवानामा भने कुनै सीमा राख्न नहुने उनको प्रस्ताव छ। ‘एउटा २५ हजार तलब खाने पत्रकारले यो आर्थिक जरिवाना कसरी तिर्न सक्छ, जरिवाना सञ्चारगृहले तिर्नुपर्ने गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मिडियाहरू पनि करोडौं, अर्बौंको लगानीमा सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् नि।’

आर्थिक जरिवानाको जिम्मा मिडिया काउन्सिललाई दिन नहुनेसमेत उनले प्रष्ट पारे।

‘मिडिया काउन्सिलले विवाद मिलाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, पीडितलाई मलमपट्टी गर्न सहयोग गर्नुपर्छ, त्यति पनि भएन भने चेतावनी पनि दिन सक्छ’, उनले भने, ‘आर्थिक जरिवानाको फैसला गर्ने विषय अदालती निरुपणको विषय हुनुपर्छ, यो अधिकार काउन्सिललाई हुनुहुँदैन।’ अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट