राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले सफाई पाएसँगै अर्थमन्त्री नैतिक संकटमा

काठमाडौं – राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीलाई नैतिक संकट परेको छ। कुनै समय राष्ट्र बैंकका सहकर्मी श्रेष्ठविरुद्ध अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहलमा छानबिन अघि बढेको थियो।

श्रेष्ठलाई कारबाहीस्वरूप बर्खास्तीका लागि छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकाल्यो। यो छानबिन प्रकरणमा कि अर्थमन्त्री सही छन् कि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ।

श्रेष्ठले सफाइ पाएर बहाली गर्ने भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले छानबिनका लागि दिएको निर्देशनप्रति प्रश्न उठेको छ– के उनले प्रतिशोध साँधेका हुन् त ? होइन भने मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठमाथि कसरी अन्याय भएको निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने आश्चर्यपूर्ण छ। श्रेष्ठविरुद्धका आरोप गम्भीर प्रकृतिका थिएनन् भने उनका बारेमा आन्तरिक छानबिन हुन सक्थ्यो।

उनलाई निलम्बन गरेर महिनौंसम्म मानसिक प्रताडना दिएकोप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्ने जानकार बताउँछन्। डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफू निर्दोष भएकाले सफाइ पाएको बताएका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०५७ भदौमा तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावललाई बर्खास्त गरी दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि रावलले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनलाई बहाल गरिदिएपछि २०५८ वैशाखमा आचार्यले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासमा असहयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको तथा फर्जी बिल बनाएर राष्ट्र बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याएको आरोप श्रेष्ठविरुद्ध लागेको थियो।

राष्ट्र बैंकले कात्तिक १८ मा छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त समिति सक्रिय भएसँगै श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए। समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन तयार गरी श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।

अर्थमन्त्रीले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन तथा श्रेष्ठको स्पष्टीकरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निर्दोष करार गरी पुनर्बहाली हुन अनुमति दिएको छ।

२०७२ फागुन १९ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्त श्रेष्ठको कार्यकाल १३ महिना बाँकी छ। ठूलो आरोपबाट सफाइ पाएका श्रेष्ठले सम्मानपूर्वक उँचो मनोबलका साथ पुनर्बहाली हुने भएका छन्। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट