‘रेल्वे विधेयक २०७६’ स्वीकृतः रेल्वे बोर्ड गठन हुने

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

बैठकमा उक्त विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा रेल यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही के हुने, कसरी गर्ने, रेल अपराध नियन्त्रण कसरी गर्नेलगायत विषय समाविष्ट छ । चालु आब २०७६÷०७७ को बजेटमा रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी शीर्षकमा झण्डै रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री नेम्वाङले ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै समय र परिस्थितिको आवश्यकता र मागबमोजिम रेल्वे विधेयक ल्याइएको बताए । रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे ।

उनले यातायातका रुपमा सुरक्षित, भरपर्दाे, सुविधायुक्त र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्दै छरितो र सर्वसुलभ सेवा पु¥याउनका निम्ति रेल सेवामा विश्व अघि बढिसकेको अवस्थामा मुलुक केहीपछि परे पनि सरकारले गति बढाएको बताए । नीतिगत र केही प्राविधिक कुरा दफावार छलफलका रुपमा परिष्कृत हुने आशा पनि मन्त्री नेम्वाङले ब्यक्त गरे |

सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गर्दै रेलबाट कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको जानकारी उनले दिए । विसं २०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र विसं २०५९ को अध्यादेशले खारेज गरिसकेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलको समेत महसुस गरी विधेयक आएको बताए । चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याएर स्वशासित अविछिन्न अङ्गका रुपमा रेल्वे बोर्ड गठन हुनेसमेत उनले जानकारी दिए ।