२०७८ मा गरिने जनगणनाकाे तयारी सुरू,पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने

काठमाडाैं-आगामी जनगणनाका लागि राज्यले पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि २०६८ सालमा जनगणना गर्दा एक अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ।

यसको तुलनामा २०७८ लागत दुई सय ३३ प्रतिशतले बढी हो। एक दशकको मूल्य वृद्धि र गणनाविधिमा गरिएको परिवर्तनका कारण लागत बढ्न गएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दाबी गरेको छ।

२०५८ सालदेखि जनगणनामा पूर्ण र नमुना गरी दुई विधि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। नमुना जनगणनाअन्तर्गत बसाइँसराइ, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रजनन, विवाह गर्दाको उमेरलगायतका विषयमा सूचना संकलन गरिएको थियो।

यो प्रयोजनका लागि प्रत्येक ८ घरधुरीबाट एउटाको छनोट गरी तथ्यांक संकलन गरिन्थ्यो। यसका लागि लगत २ नामक फाराम तयार पारिएको थियो। लगत १ को फाराममा भने जातजाति, धर्म, लिंग, भाषा, अपांगतालगायतका आधारभूत तथ्यांक संकलन गरिन्थ्यो।

अब भने सबै घरधुरीका लागि एउटै मूल प्रश्नावली उपयोग गरिने र हरेक घरधुरीसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरिने विभागको जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए।

पूर्ण गणनामा ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले यसअघिका दुईवटा जनगणनामा विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कुल सर्वेक्षणको १२ प्रतिशत घरधुरीलाई नमुना विधिमा समावेश गरेर तथ्यांक संकलन गरिएको उनले बताए। सबै घरधुरीलाई समावेश गरेर सर्वेक्षण गर्दा बढी वैज्ञानिक र आधिकारिक हुने उनको दाबी छ।

२०७८ को जनगणना जेठ २५ मा सुरु भई १५ दिनमा सम्पन्न गरिनेछ। यो जनगणनाका लागि ४३ हजार गणकसहित ५४ हजार ४ सय १३ कर्मचारी परिचालन गरिनेछन्।

२०६८ को गणनामा ३२ हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो। १८ महिनापछि हुने संघीय नेपालको यो पहिलो जनगणना विधिका हिसाबले मात्र होइन, खर्चका हिसाबले पनि यसअघिको भन्दा निकै महँगो हुने भएको छ।

गणकको संख्यामा वृद्धि, गणना विधिमा भएको परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधामा भएको वृद्धिका कारण खर्च बढेको दाबी विभागका अधिकारीहरुको छ।