उत्साहप्रद रहेन संविधानकाे चार वर्ष, जनअपेक्षामा तुषारापात

काठमाडाैं-जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन्। संसदभित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दल संशोधन भए मात्र स्वीकार गर्ने अडानमा छन्।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएरै सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले खुलेर संविधानको स्वागत गर्न सकेको छैन।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संविधानको विरोधमा सक्रिय छ । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा र उनका शुभेच्छुकका गतिविधि पनि संविधानमाथिकै प्रहारस्वरूप भइरहेको सरकारको बुझाइ छ।

तीन तहकै सरकारका क्रियाकलाप, महँगी, भ्रष्टाचार, करको भार र केन्द्र–प्रदेश–तहबीचको द्वन्द्वले पनि संविधानमाथि कालो बादल निम्त्याउन बल पुर्याएको जानकारहरू बताउँछन्।

मधेस केन्द्रित दलको तीव्र असन्तुष्टिबीच चार वर्षअघि संविधानसभाका झन्डै ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरबाट संविधान जारी भएको थियो।

‘राजनीतिक दल र नेताहरूकै कारण संविधानमाथि चुनौती छन्,’ प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘मुुलुकमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन। नेताहरूको संस्कार र शैलीले जनतामा उत्साह बढ्न सकेको छैन।’