शक्तिशाली सरकारले किन जनअपेक्षा पुरा गर्न सकेन?

काठमाडौं– योजना बनाउने र जनतालाई सपना देखाउने काममा दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले नाम कमाए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको उपलब्धिले उसलाई कमजोर सावित गरेको छ।

‘राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोरी देखियो, सुशासन कायम गर्न नसकिएसम्म कमजोरीका विभिन्न पक्षको निरन्तरतामा क्रम भंग हुँदैन’, संविधानविद् काशीराज दाहालको टिप्पणी छ– ‘हामीले संविधान त नयाँ बनायौं तर हाम्रो मानसिकता पुरानै रह्यो।’

यस्तै समीक्षा नागरिक समाजका अगुवा सुबोधराज प्याकुरेलको पनि छ ‘संविधानले नागरिक सर्वोच्चता दिए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक सर्वोच्चता छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्ना जनप्रतिधिमार्फत त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा प्रशासन अवरोधकारी शक्तिका रूपमा उभिएको छ।’

‘नेपालले स्वीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाका प्रमुख हुन्, सरकारको नेतृत्व उनकै हातमा हुन्छ, जनताको सर्वोच्चता भन्नु नै उनको सर्वोपरी नेतृत्व हो’, प्रदेश नम्बर १ को योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्याकुरेलले भने– ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको एनड्याक, अर्थात् नेसनल डिभलपमेन्ट एक्सन कमिटीमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर जति तारा थपिदिए पनि त्यसलाई निजामती कर्मचारी ऐनले पहिचान गर्दैन, उनीहरूको पदोन्नति र कारबाहीमा यसले कुनै योगदान दिन सकेको छैन।’