युरोपको आकाश नेपाली जहाजलाई खुलाएर छाेड्ने पर्यटनमन्त्रीकाे प्रतिवद्दता

काठमाडाैं-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई असुरक्षित भन्दै युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्ध ‘छिट्टै’ हटाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयमा आफ्ना आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टराईले बुधबार यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

मन्त्री योगेश भट्टराईले द इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइकाओ)को मापदण्डअनुसार नै नेपालको हवाइ क्षेत्र रहेको जानकारी दिए। चाँडै युरोपेली युनियनले नेपाली हवाइ क्षेत्रमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ। मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री भट्टराईले भने, ‘सामान्यतया आईकाओको मापदण्डअनुसार उत्तीर्ण हुन ६० प्रतिशत मापदण्ड उसले भनेअनुसार हुनुपर्नेमा हामीले हामीले ६६.७ प्रतिशत हासिल गरेका छौँ।’ उनले आगामी दिनमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए।

आर्इकाओले प्रश्न उठाएका देशहरु नेपालभन्दा विकसित र सम्पन्न रहेको र नेपालको विमानस्थल पनि निकै माथि उठेको उनले बताए। उनले भने, ‘त्यहाँ हामीलाई युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो युरोप भ्रमणको क्रममा पनि पटक–पटक सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्नुभएको छ।’

युरोपको आकाश नेपाली हवाइ क्षेत्रको लागि खुल्ला गर्न मन्त्रालयले पनि पहल गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँहरुको केही शर्तहरु छन्, नेपालको पछिल्लो हवाइ स्थिति बुझ्न उहाँहरु छिट्टै निरीक्षणका लागि आउँदै हुनुहुन्छ।’ निरीक्षण टोली आउने समयसम्ममा उनीहरुको चासो सम्बोधन गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए।

युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध हटाएर नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानहरु युरोपेली आकाशमा उडान सेवा दिने दिन धेरै टाढा नभएको उनले बताए। नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई हवाइ सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको भन्दै युरोपियन युनियनले विगत केही समयदेखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। त्यस्तै आइकाओले पनि नेपालको हवाइ क्षेत्र असुरक्षित रहेको र यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने भनी नेपालको सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिँदै आएको छ। युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजलाई युरोप प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको लामो समयसम्म फुकुवा नभएको भन्दै नेपालले ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ।

त्यसयता सन् २०१७ मा आइकाओले नेपाललाई सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै यसअघि लगाएको प्रतिबन्ध हटाए पनि युरोपियन युनियनले रोक लगाउँदै आएको छ।