भारतीय स‌ंविधान : धारा ३७० खारेजीपछि के हुन्छ फरक?

काठमाडौं- भारत सरकारले जम्मु कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष व्यवस्था खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।

मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मीरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिएका छन् ।

अब पहिलेका तुलनामा के फरक हुन्छ भनेर आम चासोको विषय बनेको छ। 

जम्मु कास्मिर प्रदेशको अलग्गै झन्डा थियो अब त्यो खारेज भएको छ ।

अहिलेसम्म विधानसभाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो । अब प्रदेशको शासन सीधै केन्द्र सरकारको हातमा हुनेछ । राज्यको शासन चलाउन गृह मन्त्रालयले उपराज्यपाल खटाउनेछ ।

अहिलेसम्म जम्मु–कस्मिरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्थ्यो, अब अन्य प्रदेशको जस्तै पाँच वर्षको मात्रै हुनेछ । तर, विधानसभाले मुख्यमन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । अर्को राज्य लद्दाखमा भने विधानसभा नै हुनेछैन ।

अहिलेसम्म केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन भारतभर एकैपटक लागू भए पनि जम्मु–कश्मीरमा त्यहाँको विधानसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो । अब केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन जम्मु–कश्मीरको विधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छैन ।

धारा ३७० अनुसार जम्मु-कश्मीरको जग्गा सो राज्यभन्दा बाहिरका बासिन्दाले किन्न नपाउने व्यवस्था थियो । अब हरेक भारतीय नागरिकले जम्मु-कश्मीरमा जग्गा किन्न पाउनेछन् ।

अहिलेसम्म जम्मु कश्मीरको राज्य सरकारअन्तर्गतका जागीरमा स्थानीय नागरिकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । अब सबै भारतीयका लागि खुला हुनेछ ।

कश्मीरी महिलाले अन्य प्रदेशका नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले कश्मीरी नागरिकको रूपमा पाउने सुविधा कटौती हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, कश्मीरी महिलाले पाकिस्तानी नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले कश्मीरी नागरिकको रूपमा पाउने सुविधा कायम रहने र पाकिस्तानी पुरुष पनि कश्मीरी हुनसक्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था रहने छैन ।

धारा ३७० को एउटा व्यवस्था भने कायम राखिएको छ । बाँकी रहेको कानुनी अंशअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि वेला कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

अब जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।

यो निर्णयसँगै जम्मु कश्मीरको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन हुने भएको छ।