दक्षिण काेरियामा ६ महिना देखि राजदूत खालि, नियाेग उपप्रमूख शाक्य पनि फिर्ता हुँदै

सौल- कोरियास्थित नेपाली दूतावास राजदूतबिहीन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ राजदूत पठाएको छैन।

गत वर्ष पुषमा अघिल्लो देउवा सरकारले नियुक्त गरेका ३ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनजंग बहादुर सिंहलाई फिर्ता बोलाएको थियो। गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको ३ महिनाभित्र नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गर्ने जनाएको थियो।

तर, कोरियाबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ राजदूत सिफारिस गरिएको छैन। राजदूत सिफारिस नभएको प्रति कोरियामा रहेका नेपाली अगुवाहरुले नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा चासो व्यक्त गरेका छन्। कोरियाको सत्तारुढ दल द मिञ्जु पार्टीका आप्रवासी उपसमितीका उपसभापति तथा किम्हे माईगेन्ट सेन्टरका प्रमुख यज्ञराज सुवेदीले खाली रहेका राजदूत सिफारिस नहुनुमा आश्चर्य व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘दुई तिहाइको बलियो सरकारले राजदूत नभएको देशमा सिफारिस नगर्नु राम्रो राम्रो संकेत होइन।’

सुवेदीले ‘सरकारी स्तरका भेटमा कोरियाली पक्षले राजदूत किन नियुक्त हुन नसकेको?’ भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको बताए। जवाफ दिनसक्ने निकायमा आफू नभएको बताउँदै सुवेदीले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्। सुवेदीले प्रश्न गरे, ‘राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण पार्टीमा भागबण्डा नमिलेर हो की सुटकेस बोकेर कोहि नआएर हो, सरकार?’

त्यस्तै कोरियाका नेपालीका अर्का अगुवा एनआरएनए कोरियाका संस्थापक अध्यक्ष केपी सिटौलाले राजदूत नियुक्ति जस्तो विषयलाई यति लामो समयसम्म अड्काइरहनु देशका लागि घाटाको विषय भएको बताए। कुनैपनि देशको दूतावास लामो समयसम्म पनि राजदूतबिहीन बन्दा सम्बन्धित देशको त्यस देशप्रतिको कुटनैतिक दृष्ट्रिकोणमा पनि फरक पर्न जाने उनको बुझाइ छ।

यस्तो महत्वपूर्ण समयमा पनि कोरियास्थित नेपाली दूतावास राजदूतबिहीन बनिरहँदा नेपालको पर्यटन वर्ष २०२०, आर्थिक समृद्धिका विषयहरू लगायत थुप्रै विषयमा नेपाललाई नै घाटा हुने सिटौलाको बुझाइ छ।

सरकारले दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा कार्यवाहक राजदूत किरण शाक्यलाई पनि परराष्ट्र तानेको छ। शाक्य अर्को हप्ता नेपाल फिर्ता हुँदैछन्। शाक्यको स्थानमा नयाँ उपनियोग प्रमुखको टुंगो लागि सकेको छ।

नियोग उपप्रमुख भई अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कोरिया पठाउन नेपाली समुदायले माग गरेको छ। नयाँ उपनियोग प्रमुखलाई कम्तिमा एक महिना पहिल्यै पठाउने परिपाटीको विकास गर्न सिटौलाको सुझाव छ।