मेलम्चीका हाकिम सूर्यराज कँडेल ट्यांकर व्यवसायी

काठमाडौं-सरकारले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसित सल्लाह गरी उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने मिति तय गरेको थियो– २७ माघ २०७५। तर, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले नियोजित रूपमा ठेकेदारलाई भगाए। आयोजनाले ठेकेदारलाई दिनै पर्ने भुक्तानी नदिएर भगाइएको थियो।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पहिलो पेजमा छापेको छ |

ठेकेदारले काम छाडेको सात महिनासम्म कुनै काम सुरु भएको छैन। अझै मेलम्ची कति वर्षपछि आउँछ त्यो निश्चित छैन। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा नआए पनि ट्यांकर र जारबाट पानी आपूर्ति गर्दै आएका व्यापारीलाई भने दीर्घ लाभ प्राप्त हुँदै आएको छ। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले आफू भौतिक योजनामन्त्री हुँदा मेलम्चीका सन्दर्भमा एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यो मेलम्ची छिटो उपत्यकामा आयो भने मिनरल वाटर (पानी व्यापारी)वाला आगो (क्रूद्ध) हुन्छन् होला।’

उपत्यकामा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पानी व्यापार हुने गर्छ। विगतमा लोडसेडिङ हट्न नदिन इन्भर्टर व्यापारी जसरी लागेका थिए त्यसरी नै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन नदिन पानी व्यापारी लागिपरेको प्रमाण भेटिएको छ। खानेपानी व्यापारमा संलग्न व्यापारी मात्र होइन, सरकारी अधिकारी पनि संलग्न पाइएको छ। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कँडेल आफैं बोतल, जार र ट्यांकरबाट विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा पानी आपूर्ति गर्ने उद्योग चलाएर बसेका छन्।

कँडेलले पत्नी अञ्जु खड्काका नममा क्रिस्टल आक्वा सर्भिसेस प्रालिको व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनको कम्पनीमा अन्य सञ्चालकमा सम्झना बाँस्कोटा, इन्दिरा चौलागाईं र साधना तिवारी बराबर हिस्सेदार छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा २०६६ माघ १० गते दर्ता भएको कम्पनीको दर्ता नम्बर ६९८१२–५ छ।

अचम्म त के छ भने खानेपानी व्यापारमा संलग्न व्यक्ति कसरी आयोजनामा कार्यकारी प्रमुख भए ? कँडेल गत वर्षको असार ३ देखि आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। उनी उपत्यकाभर खानेपानी आपूर्ति गर्ने सरकारी निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का अध्यक्षसमेत भए। उनी केयूकेएलका सञ्चालक समिति सदस्य छन्। पुनः अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरिरहेका छन्। केयूकेएलको नियमावलीअनुसार व्यापार÷व्यवसाय गरेको, केयूकेएलसँग व्यापारिक स्वार्थ भएको व्यक्ति यसको सञ्चालक समिति सदस्यका लागि अयोग्य मानिन्छ। कानुनतः अयोग्य हुँदाहुँदै कँडेल पदाधिकारीमा मनोनीत हुन सफल भए।