लोकसेवा विज्ञापनको कारण संसदीय समिति र सरकारबीच बढ्यो टकराव

काठमाडौं-संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समिति र सरकारबीच टकराव बढेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकले पहिलो पेजमा छापेको छ |

समितिका सदस्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितबीच लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनको विषयमा टकराव बढेको हो ।

लगातार दुईपटकसम्म संसदीय समितिले बोलाउँदा सहभागी नभएका मन्त्री पण्डित सोमबारको बैठकमा भने उपस्थित भए । शुक्रबार नै विज्ञापन रोक्ने निर्देशन दिने तयारी गरेको समितिले अन्तिमपटक भन्दै सोमबारको लागि मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । सो अनुसार उपस्थित भएका मन्त्री पण्डितले सोमबारको बैठकमा विज्ञापन संविधान सम्मत भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

विज्ञापनलाई संविधानसम्मत नै भएको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने जवाफ समितिमा दिए ।

त्यसको लगत्तै समितिले विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

। लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबार मन्त्री े पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए पनि समितिका बहुमत सदस्य बदर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यहीअनुरूप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नै चाहनाअनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको हो ।’

। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । लोकसेवाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशीलाई ख्याल नगरी विज्ञापन निकालेको भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद, समाजवादी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले विरोध गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका बहुमत सदस्य विज्ञापन रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । यसपछि सोमबारको बैठकले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिँदै आवश्यक कर्मचारी करारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । लोकसेवा आयोगले भने यसमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।