निजी विद्यालयलाई नेपाली नाम जुराउनै गाह्रो

काठमाडौँ-नेपाली नाम नपाएर होला कि किन हो निजी विद्यालयहरूले अंग्रेजी नाममा भसक्कै साइनबोर्ड हाले । सरकारले नियमावली बनाएर नाम नेपाली बनाउन निर्देशन के दिएको थियो, अहिले तिनै विद्यालयलाई नाम जुराउनै मुस्किल भइरहेको कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राईले लेखेका छन् ।

संसारमा चलेको कुनै नाम सम्झिनोस्, आफ्नै सहरमा वा आफ्नै समुदाय आसपास त्यस्तो विद्यालय देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार ११ र १२ पढाइने देशभर करिब ६ हजार ५ सय निजीस्तरबाट सञ्चालित शिक्षालय छन् । यिनका ९० प्रतिशतको नाम अंग्रेजीमा छ ।
अंग्रेजी हटाई नेपालीपन झल्किने नाम राख्ने सरकारी निर्देशनपछि अहिले नाम खोज्ने र जुराउने होड चल्दै छ । केहीले नयाँ राख्दा त्यसको अगाडि दर्ता कसैले लिए/नलिएको खोज्न थालेका छन्, केही पुरानो नाम फेर्दा व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।

कतिपयलाई राम्रा नेपाली नाम जुराउनै हम्मे परेको छ । लन्डनको चर्चित व्यावसायिक फुटबल क्लबको नाम राम्रो लागेर राखेको नयाँ बानेश्वरको ‘चेल्सी इन्टरनेसनल स्कुल’ ले फेरेर ‘विद्या संस्कार स्कुल’ राखेको छ । बानेश्वरकै ‘न्यु स्राइन एकेडेमी हाईस्कुल’ ले ‘नेपाल विद्यापीठ’ बनाएको छ ।

नयाँ राखेका नाममा महानगरपालिकाले कसैको दाबीविरोध भए उजुरी दिन सूचना जारी गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ परिच्छेद–२७ (१५४) विद्यालयको नामकरणसँग सम्बन्धित छ । समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाका नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

नियमअनुसार २५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी रहे मात्र ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ (इन्टरनेसनल) भनेर राख्न पाउँछन् । व्यवहारमा भने धेरै शैक्षिक संस्थाले ‘इन्टरनेसनल स्कुल’ भनेर नामकरण गरेका छन् । ‘विदेशी नाम राख्नेमा सबैजसो निजी शैक्षिक संस्था छन्,’ काठमाडौं शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेलले भने, ‘कानुन उल्लंघन भएको स्थिति छ ।’

कानुनी रूपमा कडाइ भए पनि पछिल्लो चरणमा कार्यान्वयन केही निष्क्रिय भएको उनको ठम्याइ छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य उमेश श्रेष्ठ लिटिल एन्जल्स स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपलहुन् भने सांसद टीएल चौधरी नाइटिङ्गेल इन्टरनेसनल स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।
‘नाम जे राखौं हाम्रो मानसिकता उदार हुनुपर्छ,’ सांसद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देशलाई हानि पुग्ने नामबाहेक अंग्रेजी या अन्य भाषामा राख्दा फरक पर्दैन ।

विद्यमान प्रावधान अब बन्ने शिक्षा ऐन र नियमावलीमा संशोधन हुन सक्ने उनले बताए । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवाल शिक्षालय सञ्चालकभन्दा अनुमति दिने निकाय दोषी रहेको बताउँछन् ।

सिलवाल स्वयं ‘गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल’ स्कुल र कलेजका सञ्चालक हुन् । ‘मेरो बुझाइमा लिभरपुल, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिजजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालयको नाममात्र नक्कल नगरौं भन्ने हुनुपर्ने हो किनभने ती संस्थाको सम्बन्धनमा चलेका होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँसम्म हामीले चलाएको शैक्षिक संस्थामा पढेका विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पढ्न पुगेका छन् । अर्को नाम बदल्दा उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाण खोजिन्छ । त्यतिखेर समस्या आउँछ ।’

भाषा आयोगले सरकारलाई प्रारम्भिक सिफारिस र सुझावहरू पेस गर्दै सरकारी वा निजी शैक्षिक तथा अन्य कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा नेपालीमा हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसगरी अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न भनेको छ ।