जापानले पहिलो वर्ष थोरै कामदार लैजाने

काठमाडौँ — गत पुस ९ गते जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार लैजाने नीति लिएपछि नेपालीका लागि जापान आकर्षण बनेको हो । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) को चौथो तह पास भएका कामदार मात्रै जापान जान पाउँछन् । चौथो र पाँचौं तह भनेको आधारभूत जापानी भाषा (दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने० बोल्न र पढ्न सक्ने हुनु हो ।

जापान र नेपालबीच कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता नभए पनि जापान जान इच्छुक युवा भाषा सिक्न थालिसकेका छन् ।

जिटो असफल
जापानले नेपालबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिएर जान थालेको दशक नाघिसकेको छ तर यो मोडल नेपालका लागि सफल भएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापान इन्टरनेसनल टे्रनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ९जिटो० सँग सम्झौता गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन २ सय ५३ म्यानपावर सूचीकृत छन् । ती सबै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेनन् । जापानी रोजगारदाताले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा बढी भियतनामले १ लाख ४ हजार, चीनले ८० हजार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट २० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेको छ । नेपालबाट भने २ सय कामदार मात्रै गए ।

जापानले अनिवार्य कोटा निर्धारण गरे मात्रै सरकारी संयन्त्र सफल हुनेछ । उसले पहिलो ५ वर्षमा ३ लाख ४२ हजार दक्षरअदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति छ । नेपाललाई कति कोटा दिने भन्ने विषय निक्र्योल गरिसकेको छैन ।