कोरियन कम्पनीले नेपाल सरकारविरूद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा

काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत बाराको निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्कले रिपोर्ट तयार गरे बापत नेपाल सरकारसँग ६७ करोड रकम मागेको छ। तर सरकारले भने ४० देखि ४५ कारोड मात्र दिन सकिने बताउँदै आएको छ।

लामाे समयसम्म रकम निकासा नगरेकाे भन्दै काेरियन कम्पनीले क्षतिपूर्तिसहित रकम माग गरिरहेकाे हाे। माग बमाेजिमकाे रकम नदिए सिंगापुर अदालतमा नेपाल सरकारविरूद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेकाे जानकारी उसले पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाइ दिएकाे छ।

कोरियाली कम्पनीले ३.५ मिलियन डलर (३५ करोड) खर्चेर २०११ मा सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो। रिपोर्ट बुझाएको ६ वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारले रकम दिन चासो नदेखाएको हुँदा कोरियन कम्पनीले क्षेतिपूर्ति स्वरुप रिपोर्ट बनाउन लागेको भन्दा दोब्बर रकम माग गर्दै आएको हो।

कोरियाली कम्पनी र नेपाल सरकारबीच मार्च २०१७ मा बसेको बैठकमा कम्पनीले यो माग राखेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य बताए। उनीहरुले माग गरेको जति रकम फिर्ता नगरेमा सिंगापुरको अदालतमा मुद्धा हाल्ले समेतको धम्की दिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले जानकारी दिए।

‘यो समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले अडिट कमिटी समेत खडा गरेर पटक पटक कम्पनीसँग वार्ता गर्न चाहे पनि पछिल्लो तीन महिनादेखि कोरियाली कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया दिएको छैन’, मन्त्री देवले भने, ‘कोरियन कम्पनीले प्रतिक्रिया नदिएपछि हामीले २०१७ को डिसेम्बर अन्तिम हप्तामा २१ दिनको म्याद राखेर सम्पकमा आउँन भनेका थियौँ। म्याद अघिल्लो हप्ता नै सकिए पनि कोरियन कम्पनी भने सम्पर्कमा आएको छैन्।’

उनले आफूहरु प्रतिक्रिया कुरेर नबस्ने भन्दै विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तयार गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए।

विमानस्थल निमार्णका लागि मन्त्रालयले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मोडालिटी कमिटि गठन भएको थियोे। सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन ९इपिसिएफ० दुवै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। यो ढाँचा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर योजना आयोगलाई पठाएको मन्त्री देवले जानकारी दिए।

विमानस्थल निमार्णका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) तयार भएको र नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेस गर्न मात्र बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यो प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृतिको लागि पठाउने छ।

वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएलगतै नेपाली सेनाले विमानस्थलको चार किल्लाभित्र रहेको रुख हटाउने, रन बे, ट्याक्सी बेका साथै आवश्यक काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधिरकणले यो कार्य नेपाली सेनालाई दिएको छ। विमानस्थलको डिपिआर तयार गर्न भने केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। डिपिआर तयार भएसँगै विमानस्थल निमार्णले तिब्रता पाउने मन्त्रालय र प्राधिकरणको दावी छ।

वि.स २०५५ देखि चर्चामा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमनस्थल बारा– जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्न लागिएको हो। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लम्बाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग तर्फ १० किलो मिटर र चौडाई ८ किलो मिटर गरि ८० स्क्वायर किलो मिटरमा बन्न लागेको हो। जसका लागि एक सय १० विघा निजी जमिन अधिग्रहन गरेको छ। नेपालखबरबाट