मापदण्ड नपुगेका घरको रेट्रोफिटिङ सुरु

काठमाडौं – भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनुअघि नै बनेका दुई हजार आठ सय ९० घरको रेट्रोफिटिङ सुरु भएको छ । भूकम्पलगत्तै तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत र पुर्नस्र्थापनाको काम गर्न गाउँ पुगेको रेडक्रसले गराएको तालिमका आधारमा ती घर बनेका थिए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक गाउँ नपुगी बनेका घरका लागि अनुदान नदिइने भएपछि युएनडिपीको सहयोगमा प्राधिकरण आफैैँले रेट्रोफिटिङ सुरु गरेको हो । यो अभियान मापदण्ड पूरा नभएका घरलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले गरेको आवास डिजाइनअनुसार नपाइएका जिल्लाका दुई हजार आठ सय ९० घर पूर्ण रूपमा भवनसंहिताअनुरूप नभएपछि अनुदान सिफारिस गर्न नसकेको भवन डिभिजन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।

घर बनाइसकेर वर्षौं बितिसक्दा पनि अनुदान नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाले युएनडिपीको सहयोगमा दुईजना स्ट्रक्चरल इन्जिनियर परिचालन गरी रेट्रोफिटिङ गर्ने काम गरिरहेको प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सागर आचार्यले जानकारी दिए । उनले ठूलो संख्यामा भूकम्पपीडित अनुदानबाट वञ्चित हुन लागेको बताउँदै अनुदानको दायरामा ल्याउन यो अभियान चलाइएको बताए ।

यसरी हुँदै छ रेट्रोफिटिङ
रेडक्रसले दिएको तालिममार्फत गाउँघरमा निर्माण हुने सामान्य ढुंगामाटोको घर सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी र रडको प्रयोग नगरी काठको नसले मात्र कसिएको थियो । तर, प्राधिकरणको मापदण्डभित्र त्यसरी बनाउने घरको जगभन्दा माथिल्लो भागमा अनिवार्य डिपिसी गर्नुपर्छ ।

अहिले प्राधिकरणले त्यसरी बनेका घरको बाहिर र भित्रबाट रडको प्रयोग गरी पटुकी बन्धन बाँधेर कंक्रिट ढलान गर्न लगाएको छ । इन्जिनियरहरूले घरको चारवटै सुरमा रड ठड्याएर चारैतिरबाट पटुकी बन्धन लगाएपछि ती घर भूकम्पप्रतिरोधी अर्थात् मापदण्डअनुसार नै हुने भएकाले त्यहीअनुसार सुधार गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।

११ सय धुरीको रेट्रोफिटिङ सकियो
प्राधिकरण समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख आचार्यका अनुसार त्यसरी मापदण्ड पूरा नगरी बनेका दुई हजार आठ सय ९० घरमध्ये एक हजार एक सय धुरीको रेट्रोफिटिङ सकिएको छ । उनीहरूले दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदानसमेत लगिसकेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिएका छन् । त्यसरी रेट्रोफिटिङ गर्दा भूकम्पपीडितको भूगोलका आधारमा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च भएको आचार्यको भनाइ छ ।

रेडक्रसलाई कारबाही माग
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभई आफूखुसी भूकम्पपीडितलाई तालिम दिएर दुःख दिएको भन्दै पीडितहरूले रेडक्रसलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरूले दुई वर्षसम्म अनुदान लिनबाट वञ्चित गराएर आफूहरूलाई हदैसम्मको सास्ती दिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ